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Uttarakhand: मसूरी में शहर अध्यक्ष के चयन को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी, धामी सरकार के बनाये गए कानून पर उठाये सवाल

• LAST UPDATED : February 12, 2023

Uttarakhand: (Churning continues in Congress regarding the selection of city president in Mussoorie) मसूरी में नगर अध्यक्ष की घोषणा को लेकर लगातार दो गुटों में मनमुटाव देखा जा रहा है। जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मसूरी शहर के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आपसी समझौता कर नगर अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

नगर अध्यक्ष की घोषणा को लेकर दो गुटों में मनमुटाव

मसूरी के कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक आयोजित की गई। मसूरी में नगर अध्यक्ष की घोषणा को लेकर दो गुटों में मनमुटाव देखा जा रहा है। जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा मसूरी शहर के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर नगर अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कांग्रेस नेता रमेश कुमार जायसवाल पहुंचे। जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नगर अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर रायशुमारी की।

हमारे सामने 2023 और 2024 का लक्ष्य

इस मौके पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नाम को राय ली गई। रमेश कुमार जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एकजुट होकर ही काम किया जा सकता है, अगर पार्टी में इस तरब कि गुटबाजी रहेगी तो कांग्रेस आगे के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। हमारे सामने 2023 और 2024 का लक्ष्य हैं, ऐसे में सभी लोगों को मिलजुलकर कांग्रेस की रीति नीति और भाजपा की केद्र और राज्य की फेल सरकार को जनता के सामने लाने के लिए काम करने का आग्रह किया गया है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेरोजगार संघ के आंदोलन में अपना समर्थन देेने गए कांग्रेस के मसूरी प्रभारी पंकज श्रेत्री के आने के बाद ही मसूरी के शहर अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी।

धामी सरकार पर जमकर उठाए सवाल

प्रदेश में चल रहे परीक्षा घोटाले को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा गया। धामी सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खेलने का काम कर रही है जिसका जवाब आने वाले समय पर भाजपा को दिया जाएगा। उन्होंने कहा नकल और पेपर लीक हर परीक्षा में देखी जा रही है। उन्होंने कहा इससे साफ है कि पेपर लीक मामले में अधिकारी शामिल है तो वहीं सरकार के लोग भी इसमें शामिल है। बता दे, सरकार द्वारा नकल रोकने के लिए बनाये गए कानून में कई खामियां हैं जिसका फायदा प्रदेश के युवाओं को मिलने वाला नहीं है।

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