India News (इंडिया न्यूज़) Uttarakhand Politics उत्तराखंड : Uttarakhand Politics सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की नई पेंशन पॉलिसी का मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उत्तराखंड में विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने नई पेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार ने देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात किया है।
उत्तराखंड पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹1200 प्रतिमाह की होगी। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा एक हजार रुपये का दान दिया जाता है ।
जबकि 200 रुपये का योगदान संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रु. 80 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल लाभार्थियों को 1200 पेंशन दी जाती है; राज्य सरकार द्वारा 700 रुपये और केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं।
रक्षा पेंशन योजना मासिक पेंशन योजना और अन्य लाभ प्रदान करके सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह पेंशन योजना सैन्य कर्मियों द्वारा अपने राष्ट्र की रक्षा में दिए गए बलिदान और सेवाओं को मान्यता देती है।
बता दे, कांग्रेस ने नई पेशन पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार ने देश के सैनिकों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि सेना में डिसेबिलिटी पेंशन के दो हिस्से होते थे।
एक सर्विस एलीमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलीमेंट जिसके तहत जो सैनिक सेवा के बाद स्वस्थ वापस आते थे। उन्हें सर्विस एलीमेंट मिलता था जबकि जिन सैनिको को सेवा के दौरान किसी तरह की डिसेबिलिटी हो जाती थी। उन्हें डिसेबिलिटी एलीमेंट मिलता था।
इन दोनों को मिलाकर डिसेबिलिटी पेंशन बनती थी। अब इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलीमेंट को खत्म कर दिया गया है। केवल सर्विस एलिमेंट के थी ही पेंशन दी जाएगी जो देश के सैनिकों के साथ एक धोखा है।