India News (इंडिया न्यूज़), Women Reservation Bill: पूरे देश में एक ओर जहां महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा चल रही है। तो वहीं इसपर अब सभी राजनेताओं की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिले यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे पर ‘बड़ा झूठ’ बोला है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिले यादव ने कहा कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी (PDA) की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही नयी संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने ‘महाझूठ’ से अपनी पारी शुरू करी है। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएँगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। सपा प्रमुख कहते हैं कि भाजपा सरकार न जनगणना के पक्ष में है न जातिगत गणना के, इनके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। ये आधा-अधूरा बिल ‘महिला आरक्षण’ जैसे गंभीर विषय का उपहास है, इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनावों में भाजपा के विरूद्ध वोट डालकर देंगी।
वहीं, लोकसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक पर भाजपा नेता अपर्णा यादव ने कहा ,”मेरा मानना है कि संसद में इस बिल के आने से देश की हर महिला खुश है। ये पीएम मोदी की दूरदर्शिता का सबूत है… ये पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक है…मुझे विश्वास है कि इससे कुछ न कुछ नया निकलेगा।” 2024 में सकारात्मक परिणाम…”।
संसद में महिला आरक्षण बिल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केपी मौर्य का कहना है, ”यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है…” आज मोदी सरकार एक नया इतिहास रचने जा रही है।
महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का कहना है, ”…हमारे पीएम ने आज ही नहीं, बल्कि लगातार महिलाओं की चिंता की है…इसे पास करके हम अपने पीएम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं.” इस बिल से वह महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने का मौका देंगे। ऐसी कई महिलाएं हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ पाती हैं। 33% आरक्षण मिलने के बाद दलित, एससी, एसटी और आदिवासी महिलाएं राजनीति में आने का मौका मिले”
बीएसपी के साथ-साथ ज्यादातर पार्टियां महिला आरक्षण बिल के पक्ष में अपना वोट देंगी…हमें उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार यह बिल पास हो जाएगा क्योंकि यह काफी समय से लंबित था. मैंने पहले संसद में अपनी पार्टी की ओर से कहा था कि महिलाओं की आबादी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को प्रस्तावित 33% के बजाय 50% आरक्षण मिले। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सोचेगी. साथ ही महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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