India News(इंडिया न्यूज़) उत्तराखंड “Pushkar Singh Dhami”: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत अन्य कानून अन्य राज्य अपना रहे हैं जो राज्य के लिए गर्व की बात है। हमारी सरकार उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे जो राज्य के हित में होगा।
Char Dham Yatra has resumed and Kedarnath Dham experienced heavy snowfall for almost a month due to which the yatra was stopped. Now the yatra is going on and passengers from India and abroad are coming here, so this time last year's record will be broken: Uttarakhand CM Pushkar… pic.twitter.com/3jqOyxpLN7
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 7, 2023
Pushkar Singh Dhami
लेंड जिहाद का मामला भी चर्चा का विषय
उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) लगातार नए- नए एक्शन ले रहें है। जिसके चलते देश में उनके दुवारा लाए गए कानून पर चर्चा की जा रही है। बता दें, हाल ही में जहां उनके द्वारा प्रदेश में नकल विरोधी कानून बनाया गया तो वहीं दूसरी ओर लेंड जिहाद का मामला भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दिनों प्रदेश में ताबड़तोड़ तरीके से लेंड जिहाद मामले में काम चल रहा हा, जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर सुर्खियों में रहती है। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) द्वारा उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कानून बनाया गया है।
यूसीसी ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल
बता दें, धामी सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून गुजरात, यूपी सहित कई राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। इसके साथ ही अन्य राज्य इन कानूनों को अपना रहे है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून समेत अन्य कानून अन्य राज्य अपना रहे हैं जो राज्य के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के हित के लिए जरूरत पड़ेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे। साथ ही समान नागरिक संहिता यानि की (यूसीसी) का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। जिसके चलते यूसीसी पर सरकार का ड्राफ्ट दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बन रहा है।
राज्य हित में होगा काम
इसके बाद सीएम बताते है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति, संस्कृति और आध्यात्मिकता बरकरार रहे, इसके लिए हमने कई फैसले लिए हैं। हमारी सरकार उन सभी पर कानून बनाने का काम करेंगे जो राज्य के हित में होगा। लगातार धार्मिक एजेंडे के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रदेश सरकार बेहद कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों में अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
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