सीएम योगी (CM YOGI) ने दिया एक लाख किसानों को तोहफा, जानिए किन जिलों के किसानों को मिलेगी राहत

(CM Yogi gave a gift to one lakh farmers): यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शनिवार को कहा था कि मार्च (march) में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण कृषि उपज पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा है।

• मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी
• क्या है नुकसान का आकड़ा
• उपजी स्थिति की होंगी समीक्षा
• न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसलों की होंगी खरीद

मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने मार्च में प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि को लेकर कहा कि किसान और कृषि उपज पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा है।

इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई। इस जानकारी में कहा गया था कि विगत 24 घंटों में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण तत्काल कराकर प्रभावित किसानों को अनुदान राहत प्रदान किए जाये।

क्या है नुकसान का आकड़ा

मिली जानकारी के अनुसार, “फतेहपुर में 5,026 किसानों का 1,343 हेक्टेयर, बरेली में 3,090 किसानों का 559 हेक्टेयर, चंदौली में 11,265 किसानों का 2,986.81 हेक्टेयर, आगरा में 4,738 किसानों का 2,804.15 हेक्टेयर, हमीरपुर में 396 किसानों का 271.83 हेक्टेयर, प्रयागराज में 9,252 किसानों का 4,448.20 हेक्टेयर, उन्नाव में 5,505 किसानों का 2,801 हेक्टेयर, झांसी में 205 किसानों का 145 हेक्टेयर, ललितपुर में 7380 किसानों का 6,216.23 हेक्टेयर, लखीमपुर खीरी में 2,273 किसानों का 792.52 हेक्टेयर और वाराणसी में 58,393 किसानों का 13,112 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है।”

उपजी स्थिति की होंगी समीक्षा

सरकारी बयान के अनुसार, सीएम योगी ने एक उच्च-स्तरीय बैठक में विगत दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई असमय वर्षा और ओलावृष्टि से कृषि उपज पर व्यापक दुष्प्रभाव को लेकर उपजी स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये थे।

सीएम योगी ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से गेहूं, जौ आदि की फसलें खराब हो सकती हैं। जिसके कारण फसलों की गुणवत्ता बुरा ख़राब हो सकती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसलों की होंगी खरीद

सीएम ने आगे कहा कि ऐसी फसलों की भी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत होनी चाहिए सीएम ने अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यकतानुसार नियम में ढील दिया जाए। इसके साथ ही सभी आवश्यक प्रस्ताव की भी तैयार किया जाए।

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