Electric Vehicles : संसदीय समिति ने EV पर लागत कम करने और अफोर्डेबल बनाने के लिए की सिफारिश, इन मुद्दों पर की बात

Electric Vehicles: Parliamentary committee recommended to reduce the cost of EV and make it affordable, talked about these issues

India News (इंडिया न्यूज़) Electric Vehicles : इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने लिथियम-आयन बैटरी पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कम करने की सिफारिश की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की लागत कम हो जाएगी। समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम करने और संभावित खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए जीएसटी को कम करने की भी सिफारिश की है, जिससे इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन अप्राप्य

सरकार पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ईंधन वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत उन्हें आम लोगों की पहुंच से दूर कर देती है। ईंधन वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन बहुत महंगे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले बैटरी पैक की कीमत वाहन की कुल लागत का 40-45 प्रतिशत होती है। यही कारण है कि समिति ने लिथियम आयन बैटरी पर जीएसटी कम करने की सिफारिश की है।

ईवी लोन पर टैक्स छूट

संसदीय समिति के अध्यक्ष तिरुचि शिवा की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋण पर 1 । 5 लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EEB के तहत कर छूट प्रदान करने की सिफारिश की है। 80EEB के नियम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2023 तक मिलता था । संसदीय समिति ने लिए गए लोन पर ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट के प्रावधान को बढ़ाने की सिफारिश की है 31 मार्च 2025 तक 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए।

FAME-2 के तहत प्रमोशन

स्थायी समिति ने FAME-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना को 3 साल के लिए बढ़ाने की भी सिफारिश की है। समिनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के तहत FAME-2 के तहत वाहनों की संख्या को सपोर्ट करने का लक्ष्य पहले तय किया गया था, लेकिन इसे कम कर दिया गया । लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए FAME-2 को 3 साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और इसका दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए।

समिति ने कहा कि पहले सरकार ने FAME-2 के रूप में 55,000 E-4 वाहनों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा था, जिसे घटाकर 11,000 कर दिया गया । FAME-2 के तहत अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करने के साथ-साथ, समिति वाहन की कीमत और बैटरी क्षमता के आधार पर निजी E-4 वाहनों का समर्थन करने की भी सिफारिश करती है।

ई-2 व्हीलर्स को भी करना चाहिए सपोर्ट

संसदीय समिति ने कहा कि 1 जून, 2023 से सब्सिडी में कटौती के कारण ई-2 पहिया वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई है। समिति ने सरकार से फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का प्रावधान जारी रखने को कहा है। समिति ने ई-क्वाड्रिसाइकिल को FAME-2 के तहत लाने की भी सिफारिश की है, जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। क्वाड्रिसाइकिल वे वाहन हैं जो आकार में ट्राइसाइकिल के समान होते हैं लेकिन उनमें चार टायर होते हैं और कार की तरह ढंके होते हैं।

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