India News(इंडिया न्यूज़),Gautam Buddha Nagar News: उत्तर प्रदेश में जबसे योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। तब से ही बदमाशों, माफियाओं, दबंगों और अराजक तत्वोंं पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। फिर चाहे वो माफिया अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी सभी पर सरकार और प्रशासन ने बराबर एक्शन लिया है। सीएम योगी के आने बाद माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई बुलडोजर से होती आई है। लेकिन बावजूद कुछ जनपदों में अभी भूमाफिया का आतंक जारी है। इसी कड़ी में खबर दिल्ली से सटे यूपी के गौतमबुद्ध नगर जनपद से है। जहां पर दादरी तहसील से एक मामला सामने आया है। आदित्य वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने भूमाफिया और दबंग के खिलाफ जबरन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को शिकायत दर्ज कराई है।

11 साल पुराना है मामला

दरअसल, मामला गाटा संख्या-462, रकबा 915 वर्ग गज भूमि, गांव रायपुर सदर, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर का है। केस 11 वर्ष पुराना साल 2012 का बताया जा रहा है। जहां पर आवेदक ने शिकायत की है कि उसकी भूमि पर सूरज सिंह/पुत्र महिपाल सिंह गांव भीकमपुर और जिला बुलंदशहर का रहने वाला है। वह एक भूमाफिया और दबंग व्यक्ति है। जिसने उसकी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इस दबंग ने अपनी दबंगई द्वारा अब उस भूमि पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

दबंग ने जबरन कर रहा है अवैध निर्माण

इस संबंध में पुलिस थाना के साथ ही जिलाधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तक को लिखित शिकायत पत्र दिया गया। उस भूमाफिया ने नोएडा विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए उस भूमि पर तीन मंजिला लिंटर डाल दिया। जो कि खुले तौर पर कानून का दुरूपयोग है। इसको देखते हुए जब जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्याोंकि इन सभी का उस दबंग से सांठगांठ है। पीड़ित आदित्य का कहना है कि दबंग द्वारा उसे शिकायत वापस लेने कि लिए दबावतक  डाला जा रहा है। उसे धमकाया जा रहा है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि भूमाफिया हम जैसे कमजोर लोगों को अक्सर परेशान करता है। इसलिए इस संबंध में ठोस एक्शन लिया जाए। बता दें कि पीड़ित ने 24 मार्च 2023 को यूपी सरकार के उघोग विभाग के प्रमुख सचिव को यह शिकायत की है।

दोषी अधिकारियों पर भी हो विभागीय कार्रवाई-पीड़ित

हालांकि आदित्य का कहना है कि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करते हुए 16 सितंबर 2022 को एक नोटिस चस्पा दिया गया। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित की सरकार से मांग है  कि इस अवैध निर्माण के मामले की जांच लैंड डिपार्टमेंट से न करा कर किसी अन्य विभाग से कराई जाए और दबंग माफिया के साथ ही जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उन सभी पर तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाए।

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