नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार के लोगों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए

India News(इंडिया न्यूज), Bihar : बिहार सरकार ने सरकार ने जाति आधारित गणना के तहत हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपये देने की योजना को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को नीतिश कुमार की कैबिनेट बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है।

जानकारी के मुताबिक बिहार के 94 लाख 33 हजार 312 परिवारों को योजना की राशि दी जाएगी। यह रकम तीन किस्तों में दी जाएगी। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 62 उद्योगों के लिए भी फंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया गया। विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों, विभिन्न बैंकिंग सेवा भारती बोर्डों और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं के लिए 9 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपये के वार्षिक व्यय को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मोकामा क्षेत्र से जलनिकासी के लिए नगर परिषद को 40 करोड़ 56 लाख 15 हजार रुपये की मंजूरी मिल गयी है।

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजनों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गयी है। अब सड़क दुर्घटना में मौत पर 5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। सीएम प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत किडनी के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। मोकामा नगर परिषद में जल निकासी योजना को मंजूरी मिल गयी है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में 40 करोड़ 56 लाख रुपये की जल निकासी व्यवस्था को मंजूरी दी गयी है। ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य बुडको को सौंपा गया है।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि दिल्ली के बिहार निवास को नए सिरे से बनाया जाएगा। बिहार निवास पर कुल 121 करोड़ 83 लाख रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट ने दिल्ली निवास पुनर्विकास कार्य के लिए एजेंट को मंजूरी दे दी है। गया जिले के दाऊद नगर में सोलर प्लांट लगाया जायेगा। कुल 25 एकड़ 89 डिसमिल जमीन पर सोलर प्लांट का निर्माण कराया जायेगा। बिहार के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार सरकार नई नीति लेकर आई है। बिहार लघु उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना से बिहार के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों को मदद मिलेगी। जातीय जनगणना के बाद बिहार में करीब 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बेहद गरीब हैं।

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव के अनुसार मुख्यमंत्री ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत 9 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपये की मंजूरी दी है। योजना के तहत बिहार सरकार यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग सेवा भारती बोर्ड, आईबीपीएस और रेलवे भर्ती बोर्ड में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। कल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 7 नये पद सृजित किये गये हैं।  पदों के सृजन पर सालाना कुल 71 लाख 61 हजार रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

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