Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता नहीं

सभी को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार- SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध पर फैसला सुनाया। SC ने कहा कि सभी को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की जड़ तक जाता है।

CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि यह संसद को तय करना है कि इस विशेष विवाह अधिनियम के शासन में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। साथ ही कहा, “शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा निर्देश जारी करने के रास्ते में नहीं आ सकता। अदालत कानून नहीं बना सकती बल्कि केवल उसकी व्याख्या कर सकती है और उसे प्रभावी बना सकती है।”

किसी के जीवन की दिशा चुनने का एक अभिन्न अंग

जीवन साथी चुनना किसी के जीवन की दिशा चुनने का एक अभिन्न अंग है। कुछ लोग इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मान सकते हैं। यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की जड़ तक जाता है। CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 10 दिन की सुनवाई के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कानून यह नहीं मान सकता कि केवल विषमलैंगिक जोड़े ही अच्छे माता-पिता हो सकते हैं। यह भेदभाव होगा। इसलिए गोद लेने के नियम समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ भेदभाव के लिए संविधान का उल्लंघन हैं।

एक प्राकृतिक घटना है जो भारत में सदियों से ज्ञात

CJI के निष्कर्ष: A. इस कोर्ट को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। B. क्वीर एक प्राकृतिक घटना है जो भारत में सदियों से ज्ञात है। यह न तो शहरी है और न ही संभ्रांतवादी। C. विवाह स्थिर नहीं है। CJI ने कहा यह न्यायालय संस्थागत सीमाओं के कारण विशेष विवाह अधिनियम को रद्द नहीं कर सकता है या एसएमए में शब्दों को नहीं पढ़ सकता है। न्यायालय उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संबद्ध कानूनों में शब्दों को नहीं पढ़ सकता क्योंकि यह कानून की तरह होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती की उनके खिलाफ दर्ज यूएपीए मामले में पुलिस हिरासत के खिलाफ याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

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