UP News : सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का हुआ उद्घाटन, अब सरकारी परियोजनाओं पर सीधे मुख्यमंत्री की रहेगी नजर

India News (इंडिया न्यूज़) UP News Martand Singh Lucknow : UP News सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तर प्रदेश में योजनाओं की गति को तेज करने और गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए आधुनिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

लखनऊ से सरकार परियोजनाओं पर नजर

सरकार के स्तर पर चलने वाली परियोजनाओं पर अब सीधे लखनऊ से नजर रहेगी। लखनऊ के शास्त्री भवन एनेक्सी में उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे।

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है,प्रदेश के विकास को नए विजन के साथ बढ़ाने की ओर हम अग्रसर है। यह बहुप्रतीक्षित कार्य था, इसको तीन वर्ष पहले ही पूरा होना था, लेकिन देर आये दुरुस्त आये। सीएम कमांड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा मिलेगी।

सीएम डैशबोर्ड में कुल 53 विभागों की 588 योजनाएं और परियोजनाएं रजिस्टर्ड की गई हैं। अब डैशबोर्ड के जरिए विभिन्न योजनाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के साथ ही उनके प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के अनुसार मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग भी दी जाएगी।

सीएम योगी ने कहा कि

जनमानस के सुविधा के लिहाज से इस कमांड सेंटर और डैशबोर्ड को तैयार किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि कमांड सेंटर और डैशबोर्ड बनाने का उद्देश्य डाटा इकट्ठा करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस की समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है।

चार वर्ष पहले स्वास्थ्य विभाग की बैठक मे मैने डाटा को लेकर बात कही थी, इसके बाद प्रदेश के एएन एम और अन्य को टैबलेट दिये जाने के कार्य हुए, हमने डाटा कैपचर के कार्य के लिए काफी प्रगति की है। पहले विभागों मे डाटा कैपचर की कोई आदत ही नही था,लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम द्वारा आज अच्छी प्रगति हुई है।

किराए के मकान में रहे अधिकारी

सीएम योगी ने कहा कि जिस अधिकारी या कार्मिक की जहां पर तैनाती हुई है, वह वहीं पर निवास करे। ऐसा न हो कि तैनाती किसी जनपद में हो और अधिकारी और कार्मिक किसी अन्य जनपद में निवास करते हों। अगर जनपद में सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है तो अधिकारी और कार्मिक किराए के मकान में रहें और समय पर अपने दफ्तर पहुंचे।

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