महिला आरक्षण विधेयक पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी

राजस्थान पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि- यह एक ऐतिहासिक दिन था। संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हुई। महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया। इस विधेयक के आने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी।” नेतृत्व प्राप्त करें…महिला सशक्तिकरण हमेशा पीएम मोदी की प्राथमिकता रही है,”

#WATCH | Kota, Rajasthan: "It was a historic day. The parliament proceedings began in the new Parliament building. The Women's Reservation Bill was tabled in the Parliament. With the introduction of this bill women empowerment will get a push and in every area, they will get the… pic.twitter.com/OwgGWMT6yJ

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 20, 2023

आरक्षण मिलने के बाद पूरी तस्वीर बदल जाएगी

पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने केंद्रीय कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल मंजूरी और इसे बुधवार को लोकसभा में पेश करने को ऐतिहासिक कदम करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से नारी शक्ति का सम्मान किया है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने के फैसले के बाद पूरी तस्वीर बदलने वाली है।

33 फीसदी आरक्षण मिलने से देश के सर्वोच्च सदन में महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।

उत्तराखंड की धरती सशक्त मातृशक्ति की पहचान

देश की आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे देश की महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा।

उत्तराखंड की धरती सशक्त मातृशक्ति की पहचान रही है। ऐतिहासिक ‘चिपको आंदोलन’ की इस धरती में महिलाओं ने हमेशा से बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बिल के पास होने के बाद से लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से मातृशक्ति को और बल मिला है।

सर्वोच्च सदन में मजबूती से गूंजेगी महिलाओं की आवाज

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा- महिलाओं को 33% आरक्षण देने के विधेयक को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे महिलाएं राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगी तथा महिलाओं के लोकसभा और विधानसभा पहुंचना आसान होगा। उनके मुद्दे सर्वोच्च सदन में और मजबूती के साथ गूंजेंगे।