Yogi Cabinet meeting : योगी कैबिनेट की बैठक में इन 10 प्रस्तावों पर लग

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India News (इंडिया न्यूज़) Yogi Cabinet meeting लखनऊ : आज लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य कैबिनेट की बैठक कराई गई।

इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आज की बैठक में धान खरीद नीति जैसे कई प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। जानें इन प्रस्तावों में क्या – क्या रहा खास।

ये रहे 10 प्रस्ताव जिस पर मिली मंजूरी

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए धान उपार्जन नीति को मंजूरी दे दी गई है। धान की खरीद अगले साल 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगी। सरकार ने 70 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए 4000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे, जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है। सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल है जो पिछले वर्ष 2040 रुपये प्रति क्विंटल था।
विशेष श्रेणी के धान के लिए एमएसपी 2203 रुपये प्रति क्विंटल होगी जो पिछले साल 2060 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस तरह एमएसपी में 143 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।
इस प्रस्ताव में झाँसी बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए सरकार झाँसी के 33 राजस्व गाँवों में 35,000 एकड़ जमीन खरीदेगी। इसमें से 8000 एकड़ जमीन ग्राम समाज की है।
जमीन की कुल कीमत 6312 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने जमीन खरीदने के लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
आगरा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल एन्क्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। इस जमीन की कीमत लगभग 123 करोड़ रुपये है।
घाटे में चल रहे पर्यटन विभाग के पांच राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। इनमें गोकुल (मथुरा), संकिसा (फर्रुखाबाद), नरौरा (बुलंदशहर), बिठूर (कानपुर) और देवकली (औरैया) के राही टूरिस्ट लॉज शामिल हैं।
निजी क्षेत्र को निर्माण के लिए दो साल का समय दिया जाएगा जबकि इन्हें 30 साल की अवधि के लिए पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा।
कैबिनेट ने निजी क्षेत्र को पीपीपी मोड पर पर्यटक आवास देने के लिए बोली दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इनके अलावा सात और पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस बल में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को दिए जाने वाले साइकिल भत्ते की राशि को ₹200 से बढ़ाकर ₹500 करने का निर्णय लिया गया है।
संभल और औरैया में नई पुलिस लाइन बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पुलिस लाइनों में शहीद स्मारक, संग्रहालय और ट्रैफिक पार्क बनाने का भी निर्देश दिया है।
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उन्नाव में राजकीय अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना 67। 32 एकड़ भूमि पर की जायेगी। कॉलेज की स्थापना पर 434 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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शामली में पीएसी वाहिनी की स्थापना के लिए 378 करोड़ रुपये की लागत से 58 एकड़ क्षेत्रफल में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।