India News UP (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए बुधवार को कहा की, “हमारा आदेश मनोरंजन का पात्र नहीं है।” यह टिप्पणी एक मामले के संदर्भ में की गई। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार के एक बर्ताव पर SC ने ये टिपण्णी दी है। एक यौन उत्पीड़न मामले में आदेश का पालन नहीं किया गया था।
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नाराजगी की वजह
SC ने सरकार पर नाराजगी जताया है क्योंकि इस गंभीर मामले में भी नाबालिग पीड़िता से पूछताछ करने संबंध में लापरवाही दिखाई गई है। मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे से जुड़ा है। अदालत ने जब पाया कि यूपी सरकार ने कानून के आदेशों का पालन करने में लापरवाही बरती है। यूपी सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत के आदेशों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए न की उसे एक मनोरंजन के भांति समझा जाए।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक नाबालिग से बलात्कार के बाअद आरोपी की जमानत पर याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। दूसरी तरफ नाराज पीठ ने बयान देते हुए कहा की, ‘हम ऐसा दिन-प्रतिदिन घटित होते देख रहे हैं, सरकारी वकील हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. अगर एक सप्ताह के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपके गृह सचिव को यहां बुलाएंगे. ये सब होने देने में हम ही दोषी हैं, गलती हमारी ही है.’ उनका कहना है की इस मामले में अभियोजन पक्ष को समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए थी, देखा जाए तो वकीलों के बर्ताव में काफी बदलाव है, जिम्मेदारी की जगह उनमे लापरवाही देखने को मिलती है।
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