Advocate Strike: हापुड़ में सरकार के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने किया हड़ताल खत्म, पूरी की पहली मांग

India News (इंडिया न्यूज़), Arun Kumar Chaturvedi, Advocate Strike: लखनऊ! हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ-साथ महिला व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। उक्त अधिवक्ताओं में काफी अधिवक्ता घायल भी हुए थे। उसी से नाराज होकर प्रदेश के सभी जिलों के अधिवक्ता लगभग 16 दिन से हड़ताल पर थे। 14 सितंबर को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के शिव किशोर गौड़ की अध्यक्षता में बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल मिला ।

बार काउंसलिंग की सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन

मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान शिव किशोर गौड़ द्वारा सरकार से हापुड़ लाठीचार्ज प्रकरण में दोषी आला अधिकारियों व दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित\ स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया। आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस ( स्पंज्ड) करने व घायल चोटिल अधिवक्ताओं को सरकार से मुआवजा दिलाने व एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए अनुरोध किया था । यूपी बार काउंसिल ऑफ के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने अपने लेटर में बताया कि वार्ता के दौरान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने बार काउंसलिंग की सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया जिसको लेकर कल देर रात को बार काउंसिल ने निर्णय लिया की हड़ताल खत्म करने के साथ शांतिपूर्ण ढंग से न्यायिक कार्य करना प्रारंभ किया जाएगा ।

धरना प्रदर्शन के साथ न्यायिक कर का बहिष्कार

लेकिन राजधानी लखनऊ के अधिवक्ता सहित हापुड़ में पीड़ित अधिवक्ता से बिना वार्ता किया बार काउंसिल ने यह निर्णय लिया जिसको देखते हुए हापुड़ के अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है और उनका आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा और उन्होंने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं से इसमें सहयोग करने की मांग की है । इसी को देखते हुए राजधानी लखनऊ के सभी तहसीलों में 15 सितंबर को भी कार्य बहिष्कार के साथ रजिस्ट्री का कार्य भी बाधित रहा। मोहनलालगंज के अधिवक्ताओं ने भी हापुड़ के अधिवक्ताओं के समर्थन में अपना हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है जिसको देखते हुए धरना प्रदर्शन के साथ न्यायिक कर का बहिष्कार करते रहेंगे।

पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन चलता रहेगा

पूर्व अध्यक्ष श्रवण यादव ने बताया कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती वह दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा । आंदोलन में तहसील अध्यक्ष कौशलेंद्र शुक्ला पूर्व अध्यक्ष श्रवण यादव मंत्री राम लखन यादव शिव अटल सिंह सुमित कुमार रावत अमित सिंह मुकेश वर्मा शिव मोहन सिंह प्रदीप यादव मनोज यादव राजीव त्रिपाठी अभय प्रताप सिंह सहित कई अधिवक्ता शामिल रहे।

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