Thursday, November 21, 2024
India News UP (इंडिया न्यूज़), UP Police: उत्तर प्रदेश पुलिस उस समय बैकफुट पर आ गई जब डीजीपी (स्थापना) द्वारा जारी एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों से “आउटसोर्सिंग” के माध्यम से पुलिस विभाग में “मंत्रालयी कर्मचारियों” की भर्ती के लिए सुझाव मांगे गए थे। विपक्षी दलों ने इस पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पुलिस में भी “अग्निवीर” जैसी भर्ती नीति शुरू करने की योजना बना रही है।
राज्य पुलिस प्रमुख ने बाद में स्पष्ट किया कि पत्र “गलती” से जारी किया गया था और पुलिस विभाग में “आउटसोर्सिंग” के माध्यम से ”मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों” की भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं था। डीजीपी ने कहा, ”पत्र अनजाने में जारी हो गया और इसे रद्द कर दिया गया है।” मीली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस तीन साल से अधिक समय से “आउटसोर्सिंग” के माध्यम से रसोइया, धोबी, मोची, माली और सफाई कर्मचारियों सहित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती कर रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां गुरुवार को कहा, “यह पत्र वास्तव में आउटसोर्सिंग के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए था, लेकिन गलती से इसमें मंत्रालयिक कर्मचारियों का उल्लेख हो गया।”
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हालांकि, विपक्षी दलों ने कहा कि यूपी सरकार यूपी पुलिस में भी “अग्निवीर” जैसी योजना शुरू करने की योजना बना रही है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सेना में ‘अग्निवीर’ योजना की तरह राज्य में पुलिस कर्मियों की भी चार-पांच साल के लिए भर्ती की जाएगी।
अखिलेश ने कहा, ”राज्य सरकार को बताना चाहिए कि वह पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती से क्यों भाग रही है… आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होने पर पुलिस कर्मियों की कोई जवाबदेही नहीं होगी।” उन्होंने आगे कहा, ”यह संभव है कि राज्य में सरकार खुद ही आउटसोर्स कर देगी।”
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पत्र से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि राज्य सरकार राज्य पुलिस विभाग में “अग्निवीर” जैसी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है।
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