Akhilesh Yadav Support Lawyers Strike: वकीलों के समर्थन में उतरी सपा, अखिलेश यादव ने BJP पर आरोप लगाते हुए ट्वीट कर कहा…

India News (इंडिया न्यूज़), Akhilesh Yadav Support Lawyers Strike: हापुड़ में वकीलों के कथित लाठीचार्च मामले को लेकर कई जिलों के वकील विरोध कर रहे हैं। वकीलों की आपत्ति के कारण कोई कानूनी कार्य नहीं हो पा रहा है। अब समाजवादी पार्टी भी वकीलों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रही है। इसकी घोषणा खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। अखिलेश ने सोशल नेटवर्क एक्स पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की।

गरिमा और सम्मान पर एक पोस्ट में भाजपा सरकार के अहंकार को हराया जाएगा। सपा वकीलों का समर्थन करती है और उनके लिए न्याय चाहती है। ”

अखिलेश यादव ने कहा….

भाजपा के राज में शासन-प्रशासन ही अराजक हो गया है। तथाकथित डबल इंजन की ताक़त का इस्तेमाल भाजपा तरक़्क़ी की जगह अपने ख़िलाफ़ पनप रहे आक्रोश को दबाने के लिए कर कही है।अपने मान-सम्मान की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता भाजपा सरकार का अहंकार तोड़ देंगे। सपा वकीलों के साथ का ऐलान करती है, उनके लिए इंसाफ़ की माँग करती है।

भाजपा के राज में शासन-प्रशासन ही अराजक हो गया है। तथाकथित डबल इंजन की ताक़त का इस्तेमाल भाजपा तरक़्क़ी की जगह अपने ख़िलाफ़ पनप रहे आक्रोश को दबाने के लिए कर कही है।अपने मान-सम्मान की लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता भाजपा सरकार का अहंकार तोड़ देंगे।

सपा वकीलों के साथ का ऐलान करती है, उनके…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 14, 2023

गुरुवार तक दो दिन और हड़ताल जारी रखने का फैसला

आपको बता दें कि हापुड के वकील पर पुलिस के आरोप को लेकर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे। राज्य सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ कई जिलों के वकीलों ने प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी वकील बुधवार से अपना काम जारी रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गुरुवार तक दो दिन और हड़ताल जारी रखने का फैसला किया।

29 अगस्त को हापुड में हुए कथित जाली मशीन हादसे..

इस अवसर पर बोलते हुए यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने कहा कि मंगलवार शाम बार काउंसिल की बैठक में सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि 13 से 14 सितंबर तक प्रदेश भर के वकील अदालती कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि 29 अगस्त को हापुड में हुए कथित जाली मशीन हादसे को लेकर प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी वकीलों के मुताबिक, राज्य सरकार ने घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।

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