उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग मंत्री राकेश सचान ने आज बस्ती का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री सचान ने बुलडोजर एक्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि जो भी भू माफिया, अत्याचारी और जो लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे है उनके खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही कर रही है, कानपुर घटना को लेकर कहा कि सरकार इस मामले में कड़ी कार्यवाही कर रही है, अधिकारी हो या कर्मचारी सभी के खिलाफ एफआईआर तक की कार्यवाही की गई है। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उनके ऊपर कानून का राज चल रहा है, जो भी गलत करेगा सभी के खिलाफ योगी सरकार कार्यवाही करेगी।
PM मोदी और CM योगी के नेतृत्व में ग्लोबल समिट 2023 में हुआ एतिहासिक निवेश
आईटी/आईटीईएस समेत 25 नीतियों को किया तैयार
170 एमओयू विदेशी कम्पनियों द्वारा किए गए हस्ताक्षर
राकेश सचान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल निर्देशन में ग्लोबल समिट 2023 में एतिहासिक निवेश हुआ है। यह भारत के किसी भी राज्य में आयोजित अब तक के सबसे बड़े निवेशक सम्मेलनों में से एक है। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 41 देशों के लगभग एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने लखनऊ में तीन दिवसीय समिट में भाग लिया। केन्द्र सरकार के लगभग 17 मंत्रियों द्वारा समिट 2023 में भाग लिया गया और केन्द्र-राज्य सहयोग पर अपना विजन साझा किया गया। राज्य सरकार ने 16 देशों के 21 शहरों में अन्तर्राष्ट्रीय निवेशक बैठकें आयोजित की। देश के 10 शहरों में रोड शो किया, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला स्तरीय रोड शो और इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी/आईटीईएस, डेटा सेण्टर, ईएसडीएम, डिफेंस और एअरो स्पेश इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई सहित कई सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए 25 नीतियों को तैयार किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना है। साथ ही वैश्विक व्यापारिक व निवेशक समुदाय से सम्पर्क व संवाद भी करना है। व्यापक निवेश सुविधा फ्रेमवर्क के अन्तर्गत निवेश सारथी और निवेशमित्र पोर्टल संचालित किया जा रहा है। निवेश सारर्थी में निवेशक आनलाइन एमओयू साईनिंग इन्टरफेस, आनलाइन प्रोत्साहन प्रबन्धन प्रणाली संचालित की जाती है और निवेशमित्र पोर्टल पर स्वीकृतिया/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
उन्होंने बताया कि कुल 19250 एमओयू में से लगभग 170 एमओयू विदेशी कम्पनियों द्वारा किए गये हैं, जो रूपये 685000 करोड़ के हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 19250 एमओयू में से 4804 एमओयू पूर्वांचल के हैं, जो कुल निवेश का 20.49 प्रतिशत है। कुल 8 आकांक्षात्मक जनपदों, जिन्हें विकास की दृष्टिकोण से पिछड़े जनपदों में माना जाता है में भी काफी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उन्होने बताया कि आगामी 6 माह के भीतर लगभग 10 लाख करोड़ रूपये के उद्योगों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार कर ली गयी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की जाएंगी। निवेश सारथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वा मण्डलों में मण्डलायुक्त नियमित अनुश्रवण करेंगे। नीतिगत बिन्दुओं का समाधान मुख्य सचिव के निर्देशन में अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त करेंगे। निवेशों की समस्याओं का निवारण जिलाधिकारी के नेतृत्व में उपायुक्त जिला उद्योग द्वारा किया जाएगा।
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