India News(इंडिया न्यूज़), उत्तराखंड “Global Summit 2023” : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार आगामी नवंबर-दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कर सकते हैं। जिसके चलते निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई सिंगापुर और यूरोप में रोड शो कराए जाएंगे।
उत्तराखंड वैश्विक स्तर पर निवेशकों को लुभाने की तैयारी चल रही है। जिसके चलते धामी सरकार आगामी अक्टूबर अथवा नवंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर काफी जोरो शोरो से तैयारी कर रही हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री से जल्द अनुरोध करेंगे। समिट के तहत दो रोड शो विदेश में होंगे। इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों में छह रोड शो किए जाएंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस समिट का उद्घाटन करने को आमंत्रित किया जा रहा है।
बता दें, मुख्यमंत्री द्वारा बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में समिट के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कार्य करने की अनेक संभावनाएं हैं। जिसके चलते निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के पास अच्छा अवसर है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन से राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए अच्छे वातावरण के साथ ही बेहतर मानव संसाधन भी है। राज्य में अधिक से अधिक निवेशक आएं, इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। कई मजबूत नई औद्योगिक नीति बनाई गई है। राज्य में हवाई, रेल और सड़क कनेक्टिविटी का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, यह औद्योगिक जगत के लोगों को देवभूमि आने के लिए आकर्षित कर रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, एमडी सिडकुल रोहित मीणा और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मसूरी और रामनगर में मिनी कॉन्क्लेव के भी आयोजन होंगे। जिलको लेकर बैठक में चर्चा की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए रोड शो और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।
बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2-दिवसीय शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों, नीति-निर्माताओं, विभिन्न देशों के राजनयिकों, देश के व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, प्रभावितों, उद्योग संघों और व्यापार निकायों को अवसरों का पता लगाने और दीर्घकालिक साझेदारी में प्रवेश करने के लिए एक समावेशी मंच प्रदान करता है।
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