India News (इंडिया न्यूज़), Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान का निर्देश दिया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को पीड़ितों तक तुरंत सहायता पहुंचाने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया।
सीएम योगी ने कहा कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका तुरंत पता लगाकर निराकरण कराया जाए और किसी स्तर पर जानबूझकर कर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो वहां जिम्मेदारी सुनिश्चित कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए आदेश जारी किये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांति से बात सुनी और सभी को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर समस्या का प्रभावी समाधान प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने सरकारी अधिकारियों और पुलिस को स्पष्ट रूप से समझाया कि लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।
कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह जांच करने का निर्देश दिया कि यह भी पता लगाएं जाए कि यदि किसी को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ। सभी पीड़ितों को तुरंत मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जमीन पर कब्जा करने की शिकायतों को निर्णायक और कानून के अनुसार निपटाया जाए।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 2017 से मलेरिया, एन्सेफलाइटिस, कालाजार और चिकनगुनिया जैसी संक्रामक दवाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चला रही है और अभियान के सकारात्मक परिणाम मिले हैं।
“सरकार साल में तीन बार संचारी रोग नियंत्रण के लिए अंतरविभागीय सहयोग अभियान चलाती है।” अक्टूबर से जनवरी तक विकास वाले विशेष अभियान के प्रारंभिक चरण में जन जागरूकता और अंतर-विभागीय शेयर बाजार पर 15 दिव्य कार्यक्रम शामिल हैं। 16 से 31 अक्टूबर तक आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर सभी घरों में अपने इलाज की व्यवस्था की पहचान करेंगी।”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और ध्यान से सुनें, साथ ही संतोषजनक समाधान भी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को यह जांच करने का निर्देश दिया कि कुछ लोगों को जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक सहायता क्यों नहीं मिली।
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