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Government meetings menu : सरकार की चिंता बढ़ा रही कर्मचारियों की तोंद, मीटिंग्स में समोसे-कचौड़ी समेत इन चीजों पर लगा बैन

• LAST UPDATED : January 26, 2024

India News (इंडिया न्यूज़) Government meetings menu : भारत में सरकार आत्मनिर्भर होने की बात कर रही है। जिसमे खुद का व्यापार करना सबसे प्रथम है। लेकिन वही अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में लोगों सरकारी नौकरीओं को प्राथमिकता देते है। अगर देते है तो इसके पीछे वजह भी कई है। सरकारी नौकरी स्थिरता देती है। एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो बुढ़ापे तक लोगों को किसी बात की चिंता नहीं होती है। सरकरी नौकरी मिलने के बाद लोग आराम से दफ्तर में बैठकर काम के साथ चाय नाश्ते का मजा लेते हैं। लेकिन अब सरकार ने इसपर रोक लगा दिया है। आपको बता दे, सरकारी मीटिंग्स के नाश्ते में अब तक समोसे कचौड़ी के साथ जलेबी मिलती थी। लेकिन आगे से अब इसको रोक दिया गया है।

क्या होगा नाश्ते का मेन्यू

हाल ही में सरकारी बैठकों में मिलने वाले नाश्ते के मेन्यू में बदलाव किया गया है। इसके लिए एक विभागीय सर्कुलर जारी किया गया, जो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस नए मेन्यू की खूब चर्चा हो रही है। भजनलाल सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से अब सरकारी बैठकों में नए मेन्यू के मुताबिक नाश्ता परोसा जाएगा। इसमें आपको समोसा, कचौरी या जलेबी नहीं बल्कि भुनी हुई चीजें ही मिलेंगी।

सरकर ने जारी किया आदेश

तले हुए खाद्य पदार्थों के कारण सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इस कारण मेनू में बदलाव किया गया। अब बैठकों में भुने चने, भुनी मूंगफली, मखाना और मल्टी ग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट परोसे जाएंगे। यह मेन्यू कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकारी नौकरी मिलने के बाद आज भी गांव में लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। बात करे यूपीएससी की तो आज भी बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम क्रेक करते है।

इन नियमों में भी किया गया बदलाव

ऐसा नहीं है कि बैठक में सिर्फ नाश्ते का मेन्यू ही बदला है। पीने के पानी को लेकर भी नई गाइडलाइंस आ गई हैं। अब प्लास्टिक की बोतलों में पानी नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों और अधिकारियों को कांच के गिलास और बोतलों में पानी दिया जाएगा। ये बदलाव अब सचिवालय की बैठकों में नजर आएंगे। इस संबंध में 23 जनवरी को ही आदेश पारित किया जा चुका है।

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