Loksabha Election 2024: लोकसभा सीटों पर JDU-RJD में सहमति? कांग्रेस के अंतिम फैसले पर सबकी नजर

India News(इंडिया न्यूज़), Loksabha Election 2024: एक तरफ जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पद को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव ने लोकसभा सीटों का बंटवारा आपस में कर लिया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। इंडिया अलायंस में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर आपसी समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटों पर जदयू और 17 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी।

लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर सहमत हो गई हैं, जबकि बाकी 6 सीटों में से कांग्रेस को 5 और लेफ्ट पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। हालाँकि, कांग्रेस को अभी यह तय करना है कि वह कितनी सीटें अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू और राजद ने अपने सीट बंटवारे की जानकारी कांग्रेस आलाकमान को दे दी है।

कांग्रेस को अभी अंतिम फैसला लेना बाकी है

बताया गया है कि इसमें जेडीयू ने कांग्रेस नेताओं से साफ कह दिया है कि जेडीयू के पास पहले से ही 16 सीटें हैं, इसलिए वह इससे कम पर कोई समझौता नहीं कर सकती। इससे पहले कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है, वहीं लेफ्ट पार्टी भी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है।

I.N.D.I.A गुट 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे का मसला सुलझा लेगा, यह दावा गठबंधन की चौथी औपचारिक बैठक में शामिल नेताओं ने किया। इंडिया अलायंस की बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। बैठक शुरू में 6 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन घटकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया और फिर 19 दिसंबर को आयोजित किया गया, जिसमें प्रत्येक पार्टी सीट-बंटवारे के फॉर्मूले को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमत हुई। था।

भारत गठबंधन संयुक्त रैलियां करेगा (Loksabha Election 2024)

बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि सभी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम और संयुक्त रैलियों की योजना बनाने पर सहमत हुए हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस की चुनावी रणनीति बीजेपी को चुनौती देने के लिए ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित और आदिवासी) समूह को एकजुट करना होगा, जिसका मतलब यह भी है कि जाति जनगणना की मांग की जाएगी। शीर्ष पर रहो। लेकिन ऐसा होगा।

Also Read: