Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में बनी रहेगी शिंदे सरकार, एससी ने कहा अयोग्यता पर फैसला लें स्पीकर

India News(इंडिया न्यूज), Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल पर आज सुप्रीम फैसला आ गया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट किए बिना ही इस्तीफा दिया था। पूरे मामले मे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गोगावाले (शिंदे समूह) को शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था।

आंतरिक विवादों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं

वहीं कोर्ट ने कहा कि आंतरिक पार्टी के विवादों को हल करने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न तो संविधान और न ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी या अंतर-पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है। उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई संचार नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गोगावाले (शिंदे समूह) को शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। https://t.co/6eKP5Fsxdd

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 11, 2023

नहीं मिली उद्धव को राहत

कोर्ट ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को राहत नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्णय भारत के संविधान के अनुसार नहीं था।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और अपना इस्तीफा दे दिया।

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