Saturday, November 9, 2024
India News (इंडिया न्यूज़) MP suspended : सत्तारूढ़ भाजपा को मंगलवार को संसद के किसी भी सदन में लगभग किसी भी विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में कल 33 सदस्यों और पिछले सप्ताह 13 के बाद आज सुबह 49 और सदस्य बाहर हो गए। अब तक राज्यसभा समेत कुल 141 सांसद बाहर हो चुके हैं। इस शीतकालीन सत्र में अभी भी तीन दिन बाकी हैं, जो अगले साल के आम चुनाव से पहले संसद की अंतिम पूर्ण बैठक होगी। विपक्ष के प्रति आक्रामक रुख को उस ज्ञान से बढ़ावा मिल सकता है कि संसद 3 महीने में भंग हो जाएगी। इसके साथ ही बता दे, तब से लेकर अब तक कोई विधयिका का काम नहीं हुआ है।
पूरी ताकत से लोकसभा में 543 सांसद बैठते हैं। हालाँकि, 21 सीटें खाली हैं, जिससे मौजूदा ताकत 522 रह गई है। इनमें से 323 सीटें या तो बीजेपी सांसदों या किसी सहयोगी पार्टी के सांसदों के पास हैं। लोकसभा में 142 विपक्षी सांसद हैं, जिनमें से 67 फीसदी को निलंबित कर दिया गया है। निचले सदन में अब केवल 47 विपक्षी विधायक ही बैठे हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए 100 से भी कम विपक्षी सांसद बचे हैं।
आपको बता दे, बाकि के बचे हुए कई विपक्षी सांसद ओडिशा में सत्ता में मौजूद बीजू जनता दल जैसे संगठनों और आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है। जिसमें विवादास्पद विधेयकों को पारित करना भी शामिल है, जब सत्तारूढ़ दल के पास ऐसा नहीं था।
आज के एजेंडे में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी दो विधेयक पेश कर रहे हैं। सरकारी कामकाज के किसी भी मद पर विचार” को छोड़कर, जो सोमवार को पूरा नहीं हुआ था, कोई सूचीबद्ध कामकाज नहीं है। इस सत्र में संसद से बाहर किए गए प्रमुख चेहरों में कांग्रेस के शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम, एनसीपी की सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं।
चारों आरोपियों से अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। कथित मास्टरमाइंड ललित झा सहित दो अन्य भी हिरासत में हैं और उन पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। सरकार ने धुएं की आशंका को अधिक महत्व नहीं दिया है और जोर देकर कहा है कि यह प्रधानमंत्री या श्री शाह के औपचारिक बयान के लायक नहीं है। लोकसभा सचिवालय, जो संसद परिसर की सुरक्षा का प्रभारी है, ने भी सरकार को शामिल करने से इनकार कर दिया है, यह बताते हुए कि एक “उच्चाधिकार प्राप्त समिति” उल्लंघन की जांच कर रही है और इसकी पूरी रिपोर्ट सभी सांसदों को उपलब्ध कराई जाएगी।
13 दिसंबर के उल्लंघन के बाद अपनी पहली टिप्पणी में प्रधान मंत्री मोदी ने इस घटना को बहुत गंभीर” बताया, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष की आलोचना की।
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