India News(इंडिया न्यूज़) देहरादून : “Pushkar Singh Dhami” धामी सरकार लैंड जिहाद के मुद्दे पर सख्त नजर आ रही है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए आज कैबिनेट में सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा भी अन्य कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है।
उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार द्वारा लैंड जिहाद का मुद्दा सुर्खियों पर है। बता दें, लगातार लैंड जिहाद पर एक्शन लिए जा रहें है। जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। बता दें कि असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने इस मामले में नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को लेकर कहा है।
बता दें, उत्तराखंड में सामाजिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिकमें धार्मिक स्थलों के बहाने जमीनों पर कब्जे की खबरें सामने आने के बाद प्रदेश में ‘लैंड जिहाद’ का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। लगातार सड़क से लेकर गांवों तक मजार मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि इससे देवभूमि की डेमोग्राफी को ही खतरे की आशंका जताई जाने लगी है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को कैबिनेट में धामी सरकार यह निर्णय ले सकती है कि राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति यदि भूमि की खरीद-फरोख्त करेगा तो उसकी जांच की जाएगी। इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। यहां पर लोग शांत स्वभाव के है, साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तम है। लेकिन हाल ही कुछ वर्षों में जमीन की खरीद-फरोख्त बढ़ी है। जिसको लेकर सरकारी जमीनों पर अलग-अलग रूप में अवैध कब्जे भी किए गए हैं। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। सरकार अब इस बात पर विचार कर रही हैं कि कोई भी व्यक्ति राज्य में भूमि क्रय करेगा तो उसका पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाएगा।
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