Uttarakhand Cabinet: धामी सरकार ने नई MSME नीति को दी मंजूरी, अब सब्सिडी के रास्ते पहाड़ चढ़ेगा विकास

India News (इंडिया न्यूज़),Uttarakhand Cabinet: बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार द्वारा की गई कैबिनेट में अहंम फैसले लिए गए। जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग लगाने पर राज्य सरकार अब 50 लाख से चार करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में नई एमएसएमई(MSME) नीति को मंजूरी दे दी गई। वहीं, स्थानीय स्तर के कच्चे माल का उद्योग लगाने वालों को भी सरकार 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने पर मुहर लगी है।

सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में संचालित विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं एवं इनके क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश के सर्वांगीण व सर्वस्पर्शी विकास के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। pic.twitter.com/LOQumt0oDW

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 3, 2023

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

बता दें, बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का विस्तार किया गया। जिसमें सरकार ने नई एमएसएमई(MSME) नीति को मंजूरी दे दी है। जिसके चलते अब इसमें पांच के बजाए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। ए-श्रेणी में वे जिले शामिल हैं जो पूर्णतया पर्वतीय होने के साथ ही अधिकतम ऊंचाई वाले हैं।

इसका लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों के लिए

• ए-श्रेणी में निवेश पर 50 लाख से चार करोड़,
• बी-श्रेणी में 40 लाख से तीन करोड़,
• सी-श्रेणी में 30 लाख से दो करोड़ और
• डी-श्रेणी में 20 लाख से 1.5 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

• देवभूमि में मॉडल- आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान। सरकार के साथ मिलकर चलाएगा टाटा ग्रुप आईटीआई संस्थान
• ऋषिकेश की चौरासी-  कुटिया स्वर्गाश्रम बनेगा पर्यटन का हब, चौरासी कुटिया को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी करेगी विकास
• हरिद्वार और ऋषिकेश- शहरों में मास्टर प्लान के तहत किए जाएंगे विकास कार्य। 6 महीने में बन जाएगी डीपीआर
• सभी धर्मों के लिए- विवाह का रजिस्ट्रेशन कैबिनेट में हुआ अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला।
• पशुपालन विभाग- के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए मिलेगी बढ़ी हुई राशि, कैबिनेट में बढ़ाई गई प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि
• उत्तराखंड में होने – वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का भी किया गया गठन
• MSME विभाग की- नई पॉलिसी में किया गया बदलाव। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में कैबिनेट की ओर से ज्यादा रखी गई है सब्सिडी
• कौशल विकास के-  तहत टाटा कंपनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद खुलेंगे रोजगार के रास्ते
• मसूरी के बहुरेंगे दिन, अब मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की दी  गई कैबिनेट में मंजूरी
• पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को बहु दी गई है मंजूरी
• नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर भी लगाई गई मुहर
• लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने की दी गई मंजूरी
• 13 पीपीएस पदों की कैबिनेट ने दी मंजूरी
• ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार द्वारा जल विद्युत नीति लायी गई थी जिसे आज तक लागू नहीं किया गया था, मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद आज जलविद्युत नीति को कैबिनेट बैठक में किया गया लागू
• इस नीति के लागू होने के बाद 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13प्रतिशत बिजली जल विद्युत परियोजना में होगी
• यह 1%  जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा
• वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है
• उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी
• उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्रवृत्ति योजना में किया गया संशोधन, अब फैकेल्टी के अनुसार 10% छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति, इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी

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