Uttarakhand Cabinet: धामी सरकार की कैबिनेट में आबकारी नीति को मिली मंजूरी, जाने कैबिनेट के अन्य फैसले

इंडिया न्यूज: (Excise policy approved in Dhami government) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में सोमवार को तीन प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। जिसमें आबकारी नीति 2023-24 के बाद प्रदेश में देशी-विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी।

खबर में खास:-

• आबकारी नीति 2023-24 को लेकर प्रदेश में मंजूरी
• कैबिनेट बैठक में यह तीन प्रस्ताव आए
• जाने क्या है तीनों फैसले?

आबकारी नीति 2023-24 को लेकर प्रदेश में मंजूरी

उत्तराखंड में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। जिसमें आबकारी नीति 2023-24 को लेकर प्रदेश में मंजूरी मिल गई है। जिसके चलते अब प्रदेश में देशी-विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। बता दें, लगातार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में शराब तस्करी को लेकर धामी सरकार ने यह फैसला लिया है।

कैबिनेट बैठक में यह तीन प्रस्ताव आए

सोमवार को देहरादून में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक में यह तीन प्रस्ताव आए। जिसमें की पहला प्रस्ताव कोसी और गोला नदी में चल रहे वाहनों के फिटनेस शुल्क को लेकर आया था। जिस पर पहले ही मुख्यमंत्री निर्णय ले चुके थे। वहीं, दूसरा प्रस्ताव एकल आवास के नक्शों के पास करने को लेकर था। और तीसरा प्रस्ताव आबकारी नीति का था। जिसके बाद से तीनों प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

जाने क्या है तीनों फैसले

1- आबकारी नीति

बता दें, एक अप्रैल से प्रदेश में देशी-विदेशी शराब के दाम 100 से 300 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। उत्तराखंड और यूपी के बीच अलग-अलग ब्रांड की शराब के दामों को लेकर भी 20 रुपये तक का अंतर रहेगा। इसी के साथ ही गोवंश संरक्षण के लिए प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा। अगर बात खिलाड़ियों के कल्याण की करें तो प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा। और महिला कल्याण के खाते में प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा।

2- नक्शे पास का प्रावधान

अगर आपको भी नक्शे पास कराने में परेशानी आ रही है। तो सरकार ने आपकी राह आसान कर दी है। बताते चलें की प्रदेश में एकल आवास के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया आसान हो गई है।अब नक्शे के लिए एफिडेविट के साथ ही कर सकते हैं आवेदन। अगर सात दिन के भीतर आपको प्राधिकरण ने आपत्ति ना लगाई तो आप अपने भवन निर्माण का काम शुरु कर सकते है।

3- वाहनों के फिटनेस शुल्क

इस प्रावधान के तहत एक साल तक वाहनों की फिटनेस के लिए उनसे पुराना शुल्क लिया ही लिया जाएगा। जिसके बाद एक साल बाद उन वाहनों की फिटनेस के लिए नया शुल्क लागू होगा।

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