India News(इंडिया न्यूज़),Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा से आज ही यूसीसी बिल पास हो गया है। सदन में बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा था।
इसके साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में यूसीसी बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था।
बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिल जाएंगे। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था।
इस विधेयक के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा न करने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी भी अवैध मानी जाएगी
विधायक फुरकान ने क्या कहा
इस दौरान यूसीसी विधेयक पर विधायक फुरकान अहमद ने विरोध किया और इसमें कई खामियां निकाली। उनका कहना था कि इस विधेयक पर मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। विधायक अहमद का कहना था यूसीसी से समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
लिव-इन की स्थिति में करना होगा ये काम
वही उत्तराखंड में लिव-इन जोड़ों द्वारा प्रस्तुत विवरण को रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो रिश्ते की वैधता स्थापित करने के लिए जांच कर सकता है। यदि ऐसे जोड़े पहाड़ी राज्य में संपत्ति किराए पर लेना या खरीदना चाहते हैं तो लिव-इन स्थिति पंजीकरण की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को “वैध” माना जाएगा और उसे विवाह से पैदा हुए बच्चों पर लागू सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे।
बेटों और बेटियों को मिलेगा समान विरासत का अधिकार
विधेयक में कहा गया है कि रिश्ते की समाप्ति की सूचना भी सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में दी जानी चाहिए। बिल में कहा गया है कि अगर किसी महिला को उसके लिव-इन पार्टनर ने छोड़ दिया है, तो वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी। यूसीसी के प्रावधान राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होंगे जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान की धारा 21 के तहत संरक्षित हैं। अन्य प्रावधानों में सभी धर्मों में एक महिला के लिए समान विवाह योग्य आयु (18 वर्ष), 60 दिनों के भीतर विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण और बेटों और बेटियों को समान विरासत अधिकार शामिल हैं। विधेयक में महिलाओं को मिलने वाले भरण-पोषण और गुजारा भत्ता से संबंधित बिंदु भी बताए गए हैं।
सीएम ने क्या कहा? (UCC Bill Uttarakhand)
यूसीसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें सशक्त बनाता है। हम भाग्यशाली हैं कि हम पहले बनने की राह पर हैं।” स्वतंत्रता के बाद से राज्य यूसीसी को लागू करेगा।” सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण पर एक विधेयक भी पेश किया। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने इस विषय पर किसी भी चर्चा में भाग लेने से पहले मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश किए गए 192 पेज के यूसीसी बिल दस्तावेज़ को पढ़ने के लिए अधिक समय की मांग की। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कांग्रेस विधायकों को समय देने के लिए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक, बिल को मंगलवार को ही पेश और पास किया जाना था।
विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा, “भाजपा के पास सदन में बहुमत के लिए आवश्यक संख्या बल है, इसलिए वह विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। हम भी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इस पर दिखाई जा रही तत्परता को समझ नहीं पा रहा हूं।” मामला। तकनीकी दस्तावेज़ को दो घंटे की अवधि में पढ़ना और समझना संभव नहीं है।” उन्होंने कहा, “बिल को उत्तराखंड विधानसभा की स्थायी समिति में ले जाया जाना चाहिए ताकि अगर कोई कमी हो तो उसे दूर किया जा सके। बेहतर होता कि मसौदा तैयार करने वाले पैनल में कुछ धार्मिक प्रमुखों को भी शामिल किया गया होता।” वही सीएम धामी का कहना था कि यूसीसी काननू बनने के बाद अगर जरूरत महसूस होगी तो संशोधन का भी रास्ता भी खुला हुआ है।
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