UP Budget 2022-23: (The Yogi government today presented its 7th and second budget of its second term. This budget has been presented when the Lok Sabha elections are about to be held in the coming year.): योगी सरकार ने आज अपना 7वां और दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। यह बजट तब पेश किया गया है जब आने वाले साल में लोक सभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में इस बजट को खास देखा जा रहा है। वहीं इस बजट में पूर्वांचल का खास ध्यान रखा गया है। बात करें उत्तर प्रदेश के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसी के साथ उन्होंने कई घोषणाएं भी की। साथ ही, यूपी सरकार ने बजट में चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 17,325 करोड़ रुपये दिये। चिकित्सा शिक्षा के लिए 2 हजार 8 सौ 37 करोड़ की धनराशि जारी की गई है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मेडिकल सेक्टर का बजट किया पेश
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बार मेडिकल सेक्टर का बजट पेश करते हुए कहा कि, ‘मंजिलें लाख कठिन आयें, गुजर जाऊंगा। हौंसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। लाख रोकें ये अंधेरे, मेरा रास्ता लेकिन। मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा। ’ उन्होंने आगे कहा कि, ‘कोविड महामारी के दौरान सीएम योगी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से प्रदेश इस कठिन काल खंड से बाहर आया, और साथ ही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तेज गति से स्वास्थ्य सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी गई, जिसकी चारो ओर सराहना भी की गई है।’
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सबसे ज्यादा धनराशि
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि, ‘योगी सरकार का प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य-सुविधाएं देने पर खास फोकस रहता है।‘ तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि, ‘ऐसे में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सबसे अधिक 12 हजार, 6 सौ, 31 करोड़ की धनराशि जारी की गई है, ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसी तरह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।‘
‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना’ के तहत, प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेन्टर, क्रिटिकल केयर यूनिट, शहरों में इन्ट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना के लिए, साथ ही नेशनल सेन्टर फॉर डिजीजेज कन्ट्रोल के सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफॉरमेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना, इमजरजेंसी आपरेशन सेन्टर औऱ मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की भी स्थापना के लिए आदि कार्यों के लिए 1,547 करोड़ रुपये की धनराशि का इंतेजाम किया गया है।
नये मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़ 39 लाख
योगी सरकार ने बजट में मेडिकल शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। प्रदेश में एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना को ज्यादा रफ्तार देने के लिए 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बता दें कि, प्रदेश के 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जबकि 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। वहीं 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
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