रामलला मार्ग का काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की तर्ज पर होगा कायाकल्प, 797 करोड़ रुपये होंगे खर्च

मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी

मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के तहत अयोध्या में सहादतगंज से लेकर नयाघाट चत 12.9 किलोमीटर की सड़क को काशी विश्वनाथ कारीडोर की तरह चौड़ा व सुंदर बनाया जाएगा। इस काम में जिन भवनों पर निजी जमीनों को अधिग्रहण किया जाएगा उसके स्वामियों को 378.77 करोड़ करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस परियोजना की कुल 797.69 करोड़ रुपये की निर्माण लागत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

पीडब्ल्यूडी करवाया निर्माण

रामलला मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा, भूमि अधिग्रहण के बाद किया जाएगा। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस मार्ग को आधुनिक बनाने के लिए सड़क के साथ ही सीवर, पावर केबिल, वॉटर डक्ट आदि की व्यवस्था की गयी है। इस तरह सभी यूटिलिटीज के लिए एक साथ मार्ग के साथ ही प्राविधान किया गया है। मंत्रिपरिषद के इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि मार्ग का निर्माण हो जाने पर लोगों को आवागमन का बेहतर माध्यम मिलने के साथ ही पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।

वाराणसी नगर निगम सीमा विस्तार में समाप्त होगी नगर पंचायत सूजाबाद

एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने वाराणसी नगर निगम सीमा का विस्तार करते करीब के रामनगर पालिका परिषद और नगर पंचायत सूजाबाद को समाप्त करते हुए इसमें ही जोड़ दिया है। योगी सरकार ने वाराणसी नगर निगम का दायरा बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। दायरा बढ़ाने के लिए नगर पालिका परिषद रामनगर और नगर पंचायत सूजाबाद को नगर निगम में विलय कर दिया गया है। इससे वाराणसी नगर निगम 18256.017 हेक्टेयर हो जाएगा। इसकी आबादी अब 16 लाख 36 हजार 659 हो जाएगी।

सीमा विस्तार से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि नगर निगम वाराणसी की सीमा विस्तार किये जाने से उसमें शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों के निवासियों को और बेहतर मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इस सीमा विस्तार से नगर निगम की आय में वृद्धि होगी व क्षेत्र के अवस्थापना विकास के होने से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसीलिए वाराणसी में मूलभूत सुविधाएं और बढ़ाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी

नगर विकास मंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नये गठित होने वाले नगर निकायों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत नए नगर निकायों में चौराहों, कम्युनिटी हालके निर्माण के साथ ही ओपन पार्क, उद्यान आदि का काम कराया जाएगा। हालांकि इनके निर्माण में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही योजना के तहत स्कूल, आंगनवाड़ी के लिए भी पैसा खर्च हो सकेगा। इस बार के बजट में प्रदेश सरकार ने नए बनने वाले नगर निकायों के लिए 550 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।

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