UP Cabinet Meeting: योगी सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी, जानिए किस गाड़ी पर मिलेगी कितनी छूट

UP Cabinet Meeting

इंडिया न्यूज, लखनऊ (Uttar Pradesh) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान नई इलेक्ट्रनिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

नीति का उद्देश्य न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति – 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान रखे गए हैं।

नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में छूट रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो समान छूट चौथे और पांचवे वर्ष में भी जारी रहेगी।

नई नीति की खास बातें-

• इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी
• पहले दो लाख दो पहिया वाहनों पर मिलेगी छूट
• दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपए की छूट मिलेगी
• पहले 50 हजार तीन-पहिया वाहनों पर छूट
• तीन पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी
• पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों को भी छूट
• चार पहिया वाहनों पर एक लाख की छूट मिलेगी

32 करोड़ रुपए में बांटी जाएगी चना-मसूर किट

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में कमजोर मानसून या अति वर्षा के कारण जो क्षति हुई है उसके लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें सहमति प्राप्त हुई है। चना और मसूर के ढाई लाख मिनी किट हम किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। डेढ़ लाख निशुल्क किट मसूर का होगा और एक लाख चना का होगा। मसूर 8 किलो का एक किट होगा और चना 16 किलो का एक किट होगा। कुल 32 करोड़ 64 लाख की धनराशि लगेगी और आज से ही वितरण शुरू होगा।

यूपी में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन

प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया है। राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती का मिशन संचालित करना था, जिसके लिए बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव लाया था। आज उसी के पक्ष में हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया है कि राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा और मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे।

25 जिलों में होगी मक्के की खरीद

खरीफ के मौसम में मक्के और बाजरे की खरीद करेंगे और जो एमएसपी का रेट 1962 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया है। बाजरे का 2350 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से होगी और मक्का के खरीद का लक्ष्य एक लाख मैट्रिक टन रखा गया है। बाजरा का लक्ष्य 5000 मैट्रिक टन रखा गया है। 25 जिलों में मक्के की खरीद की जाएगी और बाजरे की खरीद 18 जनपदों में की जाएगी।

कोऑपरेटिव फेडरेशन और यूनियन को मिलेगा लोन

खरीफ के सीजन में धान के क्रय के दृष्टि से नीतिगत निर्णय हम लोगों ने तय किया है। खरीद विपणन वर्ष 2223 के सहकारिता विभाग के नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन तथा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को ऋण देने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय बैंकों से जो मूल्य प्राप्त होगा उसको सिर्फ धान खरीद के लिए ही लगा सकेंगे। इंदन दासी को वापस करने की जिम्मेदारी भी रानी के ऊपर होगी इस ऋण को 4 माह तक के लिए लिए जाने की गारंटी सरकार की होगी। पीसीएफ और पीसीयू ऑनलाइन बिलिंग किस की व्यवस्था बनाएंगे।

धान खरीद के दाम तय

2022-23 में धान का क्रय 2010 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और 2060 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया गया। लखनऊ संभाग के 3 जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर तथा बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा ,झांसी मंडल के आने वाली जनपद हैं, वहां पर 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। इसी तरह से 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक प्रारंभ किया जाएगा। जिसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या बस्ती गोरखपुर वाराणसी मिर्जापुर प्रयागराज शामिल होंगे। वहीं धान के क्रय करने का समय 9:00 बजे से 4:00 बजे तक किया जाएगा।

मथुरा में बनेगा शनि परिक्रमा मार्ग

मथुरा वृन्दावन के विकास के लिए और पर्यटको की सुविधा के लिए पर्यटन सुविधा केंद्र शुरू किया था, जिसका उद्धघाटन प्रधानमंत्री ने किया था। अब ग्राम अकबरपुर में सिंचाई की जमीन पर यूपी तीर्थ विकास परिषद को निःशुल्क देने का फैसला किया है और इससे पर्यटन को बढ़ावा और पर्यटको को सुविधा मिलेगी। यहां शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा।

सिंचाई के लिए एक हजार करोड़ का बजट पास

किसानो के हित में लघु सीमांत किसान के लिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत एक हजार करोड़ रुपये के बजट पास किया है। सोलर पम्प से सिंचाई के लिए 2 लाख से अधिक लघु सीमांत किसानो को आत्मनिर्भर बनाएंगे।

दुग्ध विकास के लिए नई नीति, एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 लाए है। ये प्रत्यक्ष एवम अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को रोजगार देगी। दुग्ध की क्षमता को बढ़ाकर मार्केट 44% से बढ़ाकर 60 परसेंट किया जाना है।

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