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UP Government sent 301 Crore to Flood Victims: योगी सरकार ने साढ़े आठ लाख बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजे 301 करोड़ रुपए

• LAST UPDATED : November 21, 2021

इंडिया न्यूज, लखनऊ:
UP Government sent 301 Crore to Flood Victims: प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले तीन सालों से बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2020-21 में बाढ़ से नुकसान झेल रहे 8 लाख 57 हजार 937 किसानों के लिए 415.45 करोड़ रूपए जारी कर दिए हैं, जिनमें से अभी तक 301.54 करोड़ 54 रूपए किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। इसी तरह वर्ष 2018-19 में 3 लाख 84 हजार 113 किसानों को 2 अरब 12 करोड़ 76 लाख रुपए और 2019-2020 में 1 लाख 79 हजार 536 किसानों को 6 हजार 431 लाख रुपए की राहत राशि योगी सरकार ने दी थी।

सीएम ने किया था बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण UP Government sent 301 Crore to Flood Victims

प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर तरह से राहत देने का काम सूबे की सरकार पिछले तीन वर्षों से लगातार कर रही है। इस वर्ष बाढ़ व भारी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। सीएम योगी ने किसानों की परेशानी को समझने और उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था और बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के अधिकारियों से पीड़ितों किसानों का सर्वे कर उन्हें तत्काल राहत राशि पहुंचाने के निर्देश दिए थे। इसी के परिणाम स्वरुप शासन-प्रशासन ने तत्काल किसानों को राहत राशि पहुंचाई।

UP Government sent 301 Crore to Flood Victims

फसल के नुकसान का आंकलन कर जारी किया राहत पैकेज UP Government sent 301 Crore to Flood Victims

योगी सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को राहत देने के काम में अग्रसर है। पिछले दिनों बाढ़ व भारी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने के बाद सरकार ने फसल नुकसान का आंकलन किया और किसानों के लिए राहत पैकेज जारी किया था। सितम्बर और अक्टूबर की शुरुआत में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ से करीब 44 जिलों में फसल को काफी नुकसान हुआ था।

UP Government sent 301 Crore to Flood Victims

इसके बाद मुख्‍यमंत्री ने पीडि़त किसानों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। सरकार ने अभी तक साढ़े आठ लाख से अधिक किसानों को मुआवजा दे चुकी है। किसानों को यह मुआवजा राशि जिला कोषागार से सीधे उनके बैंक खाते (डीबीटी) में ट्रांसफर हो रही है और यह वित्तीय सहायता राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से प्रदान कर रही है।

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