India News(इंडिया न्यूज़), देहरादून “Dehradun News” : कल प्रदेश में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, राजस्व, खाद्य आपूर्ति, वित्त, गृह एवं खनन विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना पर मुहर
प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रवृत्ति का तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना पर मुहर लगाई है। बता दें, पहली बार प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर की छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। यह इसी सत्र 2023-24 से दी जाएगी।
पहली बार प्रदेश के…
पहली बार प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों के लिए सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर की छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। यह इसी सत्र 2023-24 से दी जाएगी। स्नातक में वर्षवार और संकायवार प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वालों को 3000, 2000 व 1000 रुपये, जबकि स्नातकोत्तर में 5000, 3000 व 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं, स्नातक में पाठ्यक्रम पूरा होने पर संकाय में ओवरऑल प्रथम आने पर 35,000, द्वितीय स्थान पर 25,000 और तृतीय स्थान पर 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। वहीं, स्नातकोत्तर में संकाय में ओवरऑल प्रथम आने पर 60,000, द्वितीय आने पर 35,000 और तृतीय स्थान पर 25,000 रुपये एकमुश्त राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी बोले-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा पहले हमने कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया था। अब हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है। इससे छात्रों को मदद मिलेगी। सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, देहरादून के मेधावी छात्रों को प्रति माह 5000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी।
5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने का निर्णय
मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा इसके साथ ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने सत्र 2023-24 से सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण फैसले
1- राज्य निर्वाचन आयोग नियमांवाली में हुआ संशोधन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल, और उम्र 68 तक बढ़ाई गई।
2- जिला विकास प्राधिकरण से जुड़ा विषय, पदों को सृजित को लेकर को लेकर बड़ा निर्णय, उड़ा सभी जिलों में स्टाफ की नियुक्ति करेगा, पूर्व में आउटसोर्स से कर्मचारी रखने का हुआ था निर्णय।
3- रेरा को लेकर निर्णय, नियमावली में हुआ संशोधन,
4- आवास विभाग में नवीन चकराता टाउनशिप को लेकर सीएम की घोषणा पर निर्णय। इस योजना में 40 गांव और जोड़े गए, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बनाई जायेगी टाउनशिप।
5_ पर्यटन विभाग में 37 पद और सृजित किए गए, 12 पद जिला मुखालयो में बढ़ाए गए, 25 पद जिलों में फील्ड ऑफिसर के बनेंगे।
6_ केदारनाथ क्षेत्र में 4 चिंतन शिविर बनाए जायेंगे।
7_ राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में हुआ संशोधन,सेवा नियमावली 2019 में हुआ संशोधन,
8 _ उच्च शिक्षा से जुड़ा विषय, उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्र वृति योजना को मिली स्वीकृति, हर वर्ष टॉप 3 मे रहने वाले छात्रों को मासिक छात्रवृति मिलेगी।
9 _खनन विभाग से जुड़ा विषय, नियमावली में संशोधन हुआ, खनन पट्टों की जांच के नियमो में हुआ संशोधन।
10_नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की मिली केंद्र से मंजूरी, हल्द्वानी में गोलापार वन विभाग की भूमि पर हाईकोर्ट होगा शिफ्ट, 26.08 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर की गई।
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