India News(इंडिया न्यूज),Uniform Civil Code: उत्तराखंड की धामी सरकार जनवरी के अंतिम हप्ताह अथवा फरवरी माह के पहले सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुला सकती है। इस सत्र को 22 जनवरी को अयोध्या के यूपी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद बुलाने पर विचार किया जा रहा है। सत्र के दौरान सदन में प्रदेश राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% का आरक्षण के लिए भी विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड
Uniform Civil Code
उत्तराखंड देश का दूसरा और स्वतंत्रता मिलने के बाद देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जो यूसीसी को क्रियान्वित करेगा। प्रदेश के दूसरा और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी को लागू करेगा। प्रदेश के धामी सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए स्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की। ये समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है। यद्यपि, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने अभी यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को नहीं सौंपी है। सीएम धामी ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस संबंध में कदम आगे बढ़ाएगी।
रिपोर्ट आने के बाद कदम बढ़ाएगी सरकार
पहले इसी महीने दिसंबर में बैठक बुलाने की योजना थी. उम्मीद थी कि सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता और राज्य आंदोलनकारियों व परिजनों के आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हो सकते हैं। 3 दिसंबर को, भाजपा ने पांच हिंदी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीता।
वहीं 9 महीने के बाद दो दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन गत नौ दिसंबर को संपन्न हो चुकी है। ऐसे में सरकार भी बदली अवस्था को विधानसभा सत्र के दौरान आयोजन की नई डेट पर विचार कर रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र आहूत आहूत करने पर विचार किया जा रहा है।
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