(Uttarakhand News: Congress submitted memorandum to Deputy District Magistrate against bulldozer action on illegal encroachments) विकासनगर में शक्ति नहर के दोनों तरफ उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि से कब्जे हटाने को लेकर जहां प्रशासन पूरी तैयारी किए बैठा है। वही अब इस मामले ने राजनैतिक तूल भी पकड़ लिया है। तकरीबन 600 परिवारों को प्रशासन ने जल्द कब्जा खाली करने के नोटिस दिए हुए हैं। कब्जा खाली नहीं हुआ तो प्रशासन ने इन अवैध कब्जो पर जल्द बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दे दिया हैं।
खबर में खास:
- कब्जे हटाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार
- मामले ने राजनैतिक तूल भी पकड़ लिया
- प्रशासन ने जल्द कब्जा खाली करने के दिए नोटिस
विकासनगर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया
बेघर होने के डर से सहमे लोगों ने भारी संख्या में आज विकासनगर तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से प्रभावित लोगों को बेघर ना करने की मांग की । इस दौरान कांग्रेस नेता नवप्रभात ने कहा की सरकार प्रभावित लोगो के विस्थापन की कार्रवाई को अमल में लाने का काम करें।
बुलडोजर नीति का जवाब जनता देगी
नवप्रभात ने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा की अगर प्रभावित लोग अवैध तरीके से यहां रह रहे हैं तो यहां बिजली,पानी, सरकारी सड़कें व प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी घरों को बनाना जाहिर करता है कि सरकार प्रभावित मकान के अस्तित्व को स्वीकार करती है। ऐसे मेँ अब सरकार अचानक उन्हें अवैध कब्जे धारक कैसे कह सकती है। नवप्रभात ने कहा कि जनता बुलडोजर नीति का जवाब समय आने पर जरूर देगी।
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