इंडिया न्यूज: (Special campaign to remove encroachment from government land) उत्तराखंड में सरकारी विभागों की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर जल्द ही शासन एक्शन लेने जा रही है। इस मामले में अधिकारी जमीन से संबंधित अतिक्रमण की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी को देंगे।
खबर में खास:-
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सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा विशेष अभियान,
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सभी जिलों में टास्क फोर्स का हुआ गठन,
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एक माह में टास्क फोर्स हटाएगी अवैध कब्जों को,
नैनीताल जिलाधिकारी की एक बैठक
उत्तराखंड में अब सरकारी विभागों की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं। बता दें, उत्तराखंड शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी नैनीताल ने संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। जिसमें यह तय किया गया कि सभी अधिकारी अपने अपने विभागों की जमीन से संबंधित अतिक्रमण की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी को देंगे। इस बैठक में वन विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
15 दिन के अंदर सभी विभाग पेश करेंगे रिपोर्ट
वहीं सरकारी विभागों की जमीन पर अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट इसलिए मांगी जा रही है, क्योंकि इससे भविष्य में शांति और नियम कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी के मद्देनजर अब अगले 15 दिन के अंदर सभी विभाग अपने अपने जमीनों पर हुए अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करेंगे। भविष्य में इस अतिक्रमण को हटाया जायेगा।
फोर्स के गठन कर बात के निर्देश दिये
बता दें, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विभाग द्वारा कहा गया है कि एक माह के अन्दर टास्क फोर्स सभी अवैध कब्जों को हटाएगी। एसीएस गृह राधा रतूड़ी ने जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन कर इस बात के निर्देश दिये है।
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