Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड की प्रथम सेवा क्षेत्र नीति को मिली मंजूरी, पढ़े प्रदेश सरकार के पूरा फैसले

India News (इंडिया न्यूज़),Uttarakhand Cabinet: आज मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में संपन्न हुई। जिस दौरान देश और दूनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश का आकर्षण करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की प्रथम सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पम्प स्टोरेज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है।

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: "We have got 27 new policies in trade and other sectors…Since we started the investors' summit, this is the most important meeting we had so far," says Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami on Uttarakhand Global Investors Summit-2023 pic.twitter.com/nSCawDJasO

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2023

जानें अन्य फैसले

सेवा क्षेत्र की नीति को मंजूरी। 

• स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए पालिसी बनाई गई ह। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
• मिनिमम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य मैदान में 200 करोड़, पहाड़ में 25 करोड़।
• योग सेंटर: मैदान में 50, पहाड़ में 25
• स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25
• यूनिवर्सिटी : मैदान में 50, पहाड़ में 25
• डेटा सेंटर: मैदान में 100 और पहाड़ में 50 करोड़ वालों को इस नीति का लाभ मिलेगा।

पर्यटन:

• औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा।
• बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है। जिस संस्था आईएनआई डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम भी दिया गया।

पम्प स्टोरेज पॉलिसी मंजूर

• नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा। अगर वह कोई अपना स्थान चुनकर बताते हैं तो उन्हें सीधे सुविधा मिलेगी।

बिजली:

• ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं। विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा। ताकि बिजली सस्ती हो सके।

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