Uttarakhand: उत्तराखंड को इलेक्ट्रिक बस के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रिक बसें देने और उनका पूरा बजट खुद वहन करने आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदनराम दास ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
रामदास ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कार्यवाही शुरू करेगी। आपको बता दे की दिल्ली में सोमवार को गडकरी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों और परिवहन सचिवों की बैठक में रामदास ने यह मामला उठाया था। उत्तराखंड सरकार ने पांच प्रमुख शहरों में 200 ई-बसें चलाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। इसके लिए 200 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी गई है।
बैठक में रामदास ने उत्तराखंड में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए किए प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों के पीछे एक बड़ी वजह ओवर स्पीड है। प्रदेश में वाहनों की गति सीमा पर नियंत्रण को स्पीड गवर्नर जरूरी कर दिया है। 1.10 लाख वाहनों में स्पीड गर्वनर लग चुके हैं। वाहनों की निगरानी को 42 हजार से ज्यादा वाहन वीएलटीडी से जोड़े हैं। प्रदेश में हादसों के लिहाज से संवेदनशील 10 जगह एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने वाहनों की फिटनेस जांच के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में एटीएस बनाने में रियायत की मांग करते हुए चारधाम यात्रा की तैयारियों की भी जानकारी दी।
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