Uttrakhand News: मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 52 निर्णय लिए गए। आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने अनुमोदित किया।
खबर में खास:
- 13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर बनेगा स्किल हब
- MSME के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की होगी स्थापना
- 1 रुपये में मिलेगी 99 साल की लीज,परिवहन विभाग 30 करोड़ में 100 खरीदेगा बस
- हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी
- 200 करोड़ निवेश पर 500 लोगों को रोजगार, सितारगंज चीनी मिल अगले 30 साल लीज पर
- 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड ACQUA बनेगा पार्क
- राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को भी मिली मंजूरी
- शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में किया जाएगा विकसित
13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र
रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं। नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान किया। 13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र होगा। दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी। मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी। 400 वाहनों की पार्किंग का निर्माण होगा।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर बनेगा स्किल हब
ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान को तैयार किया जाएगा। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक लगी रहेगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा। राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई।वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है।
MSME के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की होगी स्थापना
MSME के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी दी गई है। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी दी है। आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का प्रावधान था। स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे।
1 रुपये में मिलेगी 99 साल की लीज,परिवहन विभाग 30 करोड़ में 100 खरीदेगा बस
अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी मिली। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी।रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा।
हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी
श्रम विभाग के अंतर्गत यदि कोई पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, अगर 20 दिन में पंजीकरण नहीं होता है और विभाग कोई आपत्ति भी नहीं लगाता है, तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बन रहे उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय। हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। डीपीआर बनकर हो तैयार चुकी है। राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।
200 करोड़ निवेश पर 500 लोगों को रोजगार, सितारगंज चीनी मिल अगले 30 साल लीज पर
उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लघु एवं सुक्ष्म उद्योग विभाग ने कस्टमाइज पैकेज की नीति तैयार की है। 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने पर लाभ मिलेगा। सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया। पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।
41 एकड़ में इंटीग्रेटेड ACQUA बनेगा पार्क
सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का रिविजन किया गया। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किए गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे। परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई । राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड ACQUA पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग और मत्स्य को देगा।
राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को भी मिली मंजूरी
कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा। UJVNL का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा। युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी मिली। राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को भी मंजूरी दी गई। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी। भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी। हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे। पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।
शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में किया जाएगा विकसित
पर्यटन विभाग के माध्यम से GMVN और kMVN का विलय होगा। कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा। नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा। देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट। जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा। 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।
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