UPI पेमेंट करने वालों के लिए सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी
आरबीआई की नई नीति में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए
पब्लिक रिपोजिटरी बनाने और यूपीआई टैक्स पेमेंट की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।
वित्तीय उधारदाताओं को अब अपनी इंटरनेट
क्रेडिट जानकारी को और तेज़ी से अपडेट करना होगा।
यूपीआई के ज़रिए टैक्स पेमेंट की सीमा को
मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव है।
यूजर किसी को भी अपने यूपीआई से पेमेंट करने का अधिकार दे सकता है।