भारत में किन कानूनों के तहत मान्य हैं शादियां, जानिए डिटेल्स

India News (इंडिया न्यूज), Same-Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 10 दिन की सुनवाई के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि Same-Sex Marriage पर क्या कहते है विशेष विवाह अधिनियम।

स्पेशल मैरिज एक्ट

विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बना था इसके अनुसार दो भारतीय नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हों, शादी कर सकते हैं। हालांकि यह कानून बना तो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए था, किन्तु व्यवहार में देखें तो इस राह जाने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भावी दुल्हा-दुल्हन को शादी से 30 दिन पहले मैरिज रजिस्ट्रार को अपने नाम, पते और फोटो जैसी जानकारियां साझा करनी होती हैं। जिन्हें नोटिस के रूप में रजिस्ट्रार कार्यालय पर चिपकाकर विवाह पर आपत्तियां मंगाई जाती हैं और आने पर उनकी जांच-पड़ताल की जाती है।

इस प्रावधान के खिलाफ एक याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह न केवल निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि अपने परिवार और समाज की इच्छा के खिलाफ शादी करने वाले जोड़ों के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। याचिका के अनुसार, इस प्रकार का विवाह पूर्व नोटिस अन्य विवाह प्रमाणपत्रों में मौजूद नहीं है, इसलिए यह अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, यानी। समानता का अधिकार।

क्या कहता है हिंदू विवाह अधिनियम?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू धर्म से संबंधित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। कानून के मुताबिक, हिंदू धर्म में वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मा, प्रतान और आर्य समाज के अनुयायी भी शामिल हैं। इसके अलावा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म भी हिंदू विवाह कानून के दायरे में आते हैं। वैवाहिक रिश्तों और उनके अलग होने या तलाक को लेकर कई नियम हैं। प्रत्येक समाज की परंपराओं के अनुसार विवाह के रीति-रिवाजों में छूट दी गई है। मुख्य अनुष्ठान सप्तपदी (सात अग्नि बाण) के अतिरिक्त अन्य अनुष्ठान भी मान्य हैं। कानून के अनुसार, दूल्हा और दुल्हन सेपाइन नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, उन्हें कुछ पीढ़ियों से अधिक समय तक एक-दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। हालाँकि, यह प्रावधान हिंदू समाजों पर लागू नहीं होता है जहाँ चचेरे भाई की शादी जैसी परंपराएँ व्यापक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

क्या कहता है मुस्लिम फैमिली लॉ

मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के लिए विवाह या निकाह से संबंधित कानून मुस्लिम पारिवारिक कानून है। यह शरिया कानून 1937 और उससे संबंधित मामलों पर समय-समय पर जारी किए गए अदालती आदेशों द्वारा शासित होता है। अन्य कानूनों की तरह यह स्पष्ट एवं व्यवस्थित नहीं है इसलिए इसे वैसा स्वरूप देने की आवश्यकता है। इसकी मांग करने वालों का कहना है कि स्पष्टता की कमी के कारण लोग इस मुद्दे की व्याख्या अपनी मान्यताओं और सुविधा के अनुसार करते हैं, जो महिलाओं के लिए हानिकारक है। हिंदू, ईसाई या पारसी समुदाय के विपरीत, मुस्लिम समुदाय में विवाह दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है जिसे निकाहनामा कहा जाता है।

दोनों परिवारों के सदस्यों के अपवाद के साथ, प्रस्ताव (जाब) और उस पर सहमति (काबुल) काजी और दो गवाहों की उपस्थिति में दोनों पक्षों द्वारा की जाती है। इसके बाद दूल्हा-दुल्हन, काजी और गवाह निकाहनामे पर हस्ताक्षर करते हैं और शादी की रस्म पूरी हो जाती है। दूल्हा दुल्हन को बड़ी रकम भी देता है। कुरान हर पुरुष को चार शादियां करने की इजाजत देता है और यह भी कहता है कि वह किसी भी महिला के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

क्या कहता है ईसाई विवाह अधिनियम?

ईसाई समुदायों में किए जाने वाले विवाह भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 या ईसाई विवाह अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। यह त्रावणकोर-कोचीन और मणिपुर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है। ऐसा होने के लिए, दोनों या कम से कम एक पक्ष ईसाई होना चाहिए। शादियों को संबंधित चर्च के संस्कारों के अनुसार और इन धार्मिक संस्कारों को करने के लिए चर्च द्वारा नियुक्त पुजारी या अधिकारी या रजिस्ट्रार की उपस्थिति में मनाया जाना चाहिए। काम का समय सुबह 6 बजे से है। शाम 7 बजे तक और केवल चर्चों में ही होते हैं जहां नियमित प्रार्थनाएं होती हैं। यदि दूल्हा और दुल्हन के निवास के पांच मील के भीतर ऐसा कोई चर्च नहीं है, तो अन्य उपयुक्त स्थान चुना जा सकता है।

पारसी विवाह और तलाक अधिनियम

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 57,000 पारसी हैं। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 इस समुदाय के भीतर होने वाले विवाहों पर लागू होता है। विवाह के लिए एक पुजारी और दो गवाहों की आवश्यकता होती है। पारसी समुदाय में भी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है। इसके अलावा, दूल्हा और दुल्हन को रक्त संबंध से बाहर होना चाहिए।

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