Sunday, November 10, 2024
India News(इंडिया न्यूज़), Defense Minister : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 19 जनवरी को उत्तराखंड के जोशीमठ-मलारी रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 670 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीमा सड़क संगठन (BRO) की 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने देश के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बीआरओ की सराहना की और कहा कि सड़क, पुल आदि का निर्माण करके, संगठन दूर-दराज के इलाकों को भौगोलिक दृष्टि से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ रहा है, साथ ही लोगों के दिलों को भी जोड़ रहा है। बाकी नागरिकों के साथ दूरदराज के गांवों में रहना।
राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछली सरकारों से पूरी तरह से अलग है। अन्य सरकारों ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया क्योंकि वे इन क्षेत्रों को देश का अंतिम क्षेत्र मानते थे। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर, हम सीमावर्ती क्षेत्रों को भारत का चेहरा मानते हैं, यही कारण है कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाया जाए।
रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों, पुलों और सुरंगों के माध्यम से देश के हर सीमावर्ती क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है, उन्होंने इस कार्य को न केवल रणनीतिक महत्व का बताया, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सीमाओं के पास रहने वाले लोग सैनिकों से कम नहीं हैं। अगर एक सैनिक वर्दी पहनकर देश की रक्षा करता है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी अपने तरीके से मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं।
राजनाथ सिंह ने बताया कि सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बदल दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्र मैदानी इलाकों और संभावित प्रतिद्वंद्वी के बीच बफर जोन हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्यधारा का हिस्सा मानती है न कि बफर जोन।
उन्होंने कहा कि एक समय था जब सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। सरकारें इस मानसिकता के साथ काम करती थीं कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ही मुख्यधारा के लोग हैं। उन्हें चिंता थी कि सीमा पर घटनाक्रम का इस्तेमाल दुश्मन द्वारा किया जा सकता है। इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों तक विकास कभी नहीं पहुंच सका। ये सोच आज बदल गई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हम इन क्षेत्रों को बफर जोन नहीं मानते हैं।’ वे हमारी मुख्यधारा का हिस्सा हैं।
रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण ‘न्यू इंडिया’ के नए आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो संभावित विरोधियों से निपटने के लिए मैदानी इलाकों तक पहुंचने का इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ों पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं और पहाड़ी सीमाओं पर सैनिकों को इस तरह से तैनात कर रहे हैं कि इससे वहां के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और सेना को हमारे विरोधियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सके।
राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन का जिक्र करते हुए इसे चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जा रहे हैं क्योंकि उनका लक्ष्य समुद्र से सीमा तक विकास यात्रा को कवर करना है।
रक्षा मंत्री ने हाल के वर्षों में उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित कुछ सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को सिर्फ मौसम संबंधी घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और इस संबंध में मित्र देशों से सहयोग मांगेगा।
उन्हेंने आगे कहा कि उत्तराखंड में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए सिल्कीरा टनल ऑपरेशन में बीआरओ के योगदान का विशेष उल्लेख किया। ऑपरेशन के दौरान अथक परिश्रम के लिए बीआरओ कर्मियों, विशेषकर महिला श्रमिकों की सराहना करते हुए, उन्होंने संकट के समय में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इस ऑपरेशन को एक महान उदाहरण करार दिया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, बीआरओ, भारतीय वायु सेना और राज्य एजेंसियों के समन्वित प्रयास देखे गए।
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