India News (इंडिया न्यूज़) Prayagraj : मेला क्षेत्र (Prayagraj) में पांच हजार श्रद्धालुओं की क्षमता वाली सामुदायिक रसोई के साथ दो भोजन वितरण केंद्र स्थापित किये जायेंगे। यह किचन किफायती दरों पर 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में भोजन की एक प्लेट उपलब्ध कराएगा।
इसके अलावा गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दो सौ से एक हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव लाया गया। मेला क्षेत्र। यह निर्णय शनिवार को मेला प्राधिकरण बोर्ड की 16वीं बैठक में लिया गया। मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में शाम छह बजे बोर्ड बैठक शुरू हुई।
इसमें माघ मेले (Prayagraj) में तैनात तीन हजार सफाई कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा निगम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, कन्या सुमंगला योजना, सफाई कर्मचारियों और नाविकों की लड़कियों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। स्वच्छ कुम्भ निधि से श्रम योगी मानधन योजना। तथा पंजीकृत नाविकों के परिजनों को सूचना उपलब्ध कराने की जानकारी दी गयी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अनियमितता रोकने के लिए ऐसे लाभार्थियों का समय से सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए।
इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत मेला क्षेत्र में कूड़ा-कचरा और सेनेटरी वेस्ट की रोकथाम के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान पर भी सहमति बनी। यह जुर्माना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के भाग 2, धारा 3 के तहत लगाया जाएगा। इसके तहत बोर्ड ने रेहड़ी-पटरी वालों और बिना लाइसेंस के चलने वाली दुकानों पर कचरा पात्र नहीं रखने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
कचरा पात्र का उपयोग नहीं करने पर अस्थायी व्यावसायिक दुकानों, होटलों, मिठाई की दुकानों पर 1,000 रुपये का जुर्माना। इसके अलावा बेहतर साफ-सफाई रखने वालों को चिह्नित कर पुरस्कृत करने को भी कहा। इस मौके पर कुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद, डीएम नवनीत सिंह चहल, पीडीए उपाध्यक्ष अरविंद कुमार चौहान मौजूद रहे।
माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था की कार्ययोजना लागू करने पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि मेला क्षेत्र में खंभों पर स्पाइरल लाइटिंग और थीमेटिक लाइट लगाई जानी है।
महाकुंभ-2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मोनिरबा विभाग से पर्यटन सुधार पहल से संबंधित एक अध्ययन कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। टूरिस्ट प्रोफाइलिंग, टूरिस्ट जर्नी मैपिंग के साथ-साथ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के आकलन पर भी काम किया जाएगा।
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