Tuesday, November 5, 2024
India News UP (इंडिया न्यूज), उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार, 10 जून को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य इसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख पारगमन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
राज्य सरकार ने घोषणा की कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य यात्री और उड़ान प्रबंधन क्षमताओं को विश्व स्तरीय मानकों तक बढ़ाना है।
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण दिल्ली से लगभग 75 किमी दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गौतम बौद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।
बयान में कहा गया है, “विशेष रूप से, जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के पहले ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसे एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने की आकांक्षा है, जो भारत के लिए पहला है।”
सरकार ने ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से हवाई अड्डे पर लाइसेंस जारी करने, परिचालन प्रबंधन और कर्मचारियों और सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं में तेजी ला दी है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL), स्थानीय औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ मिलकर विभिन्न परियोजनाओं में तेजी ला रहा है। इनमें हवाई अड्डे के विकास और संचालन को पूरा करना और सुविधा के आसपास बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है।
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यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए समर्पित है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) पूरी तरह से स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के स्वामित्व में है, जिसने सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के लिए रियायती अनुबंध हासिल किया था।
बयान के अनुसार, एनआईएएल और स्थानीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न उद्यमों से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (आरएफक्यू) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं।
इसमें कहा गया है, “जेवर हवाई अड्डे के व्यापक विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण के अनुरूप एक विस्तृत कार्य योजना तेजी से लागू की गई है।”
सरकार ने घोषणा की कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत रखरखाव और कैंटीन प्रबंधन के लिए कर्मियों को नियुक्त करने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि हवाई अड्डे पर ईंधन स्टेशनों के डिजाइन, विकास, कमीशनिंग, वित्तपोषण और संचालन के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए भी अनुरोध खुले हैं।
वर्तमान में, हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण का निर्माण कार्य जारी है, जो 1,300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। पूरे हवाई अड्डे को चार चरणों में 5,000 हेक्टेयर में विकसित करने की योजना है।
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