UCC In Uttarakhand: CM धामी बोले उत्तराखंड ने लीड किया, अन्य राज्य यूसीसी टेम्पलेट अपना सकते हैं

India News (इंडिया न्यूज़),UCC In Uttarakhand: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश की नजरें उत्तराखंड पर हैं। यूसीसी मसौदा की रिपोर्ट सौंपने के बाद से ही ये ‘पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन’ और आजादी के बाद इसे लागू करने वाला उत्तराखंड का पहला राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताते हुए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य ने एक नया राज्य बनाया है। यूसीसी के लिए टेम्पलेट जिसे शेष देश अपना सकता है।

पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन

ये न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने आधारशिला रखी है और एक खाका तैयार किया है जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। यह दो साल तक चलने वाला अभ्यास है। यह मसौदा दूर-दराज के लोगों सहित व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और प्रस्ताव पास कराया जाएगा।

विधेयक को 5 फरवरी से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। हमने विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से यूसीसी का वादा किया था, और उन्होंने इस मुद्दे पर हमें सत्ता में वापस लाने के लिए वोट दिया था। इसलिए यह वादा पूरा करके अच्छा लग रहा है।’

सीएम धामी ने क्या कहा

हमें सभी को, विशेषकर महिलाओं को समान नागरिक अधिकार और मानवाधिकार क्यों नहीं प्रदान करने चाहिए? हम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, विरासत से वंचित किए जाने और तलाक के मामलों में उनके साथ होने वाले अन्याय के बारे में सुनते रहते हैं। हमारा मानना ​​है कि सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

यूसीसी सभी लोगों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। इससे सामाजिक सद्भाव लाने, लैंगिक भेदभाव समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

क्या उन्होंने मसौदा भी देखा- सीएम धामी

जब इन पार्टियों के नेताओं को ड्राफ्ट पैनल ने अपने सुझाव देने के लिए बैठक के लिए आमंत्रित किया था तो वे कहां थे? पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उन्होंने बैठक का बहिष्कार करना बेहतर समझा। अब जब हम समाज में एकरूपता लाने के अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हैं तो कांग्रेस और उसके नेता लोगों को गुमराह करने के लिए आधारहीन बयान जारी कर रहे हैं।’

क्या उन्होंने मसौदा भी देखा है? यदि वे गंभीर होते तो सुर्खियां बटोरने के लिए अभी प्रयास करने की बजाय समय पर अपने सुझाव दे सकते थे। मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब विधेयक पेश किया जाए तो स्वस्थ और विस्तृत चर्चा हो।

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