India News (इंडिया न्यूज़), Uniform Civil Code: विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो गया है। ऐसे में हर पार्टी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि वह जनता का वोट हासिल कर सके। इसी कड़ी में उत्तराखंड में राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code- UCC) को जल्द ही लागू करने के फिराक में है। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी समिति अगले एक या दो दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। इस कारण ही राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है।
सहमति के बाद बन जाएगा कानून
खबरों की मानें तो दीपावली के बाद धामी सरकार विधानसभा के विशेष सत्र बुला सकती है। उसके बाद इस रिपोर्ट को विधानभवन में पेश होगा। सहमति के बाद फिर इसे कानून बना दिया जाएगा। अगर यह हो जाता है तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू होगा।
उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड
बीजेपी की ओर से शुरुआत से ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट मिला है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर धामी ने घोषणा की थी अगर फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो वो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। जब चुनाव में जीत मिली उसके बाद धामी सरकार ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए थे बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया था। इस समिति का अब तक तीन बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।
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