India News (इंडिया न्यूज़),Up Cabinet Decision:22 जनवरी को अयोध्या में प्राण – प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने देश के लोगों के लिए मुफ्त बिजली सौगात देने की बात कही थी। इस योजना की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2024 से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। (Up Cabinet Decision) आज यानि मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। जिसमे किसानों के बिजली बिल पर 100 फीसदी छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
इस दिन से बिजली फ्री
इसके तहत शहरी ट्यूबवेल और ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार का बिल नहीं भरना होंगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 1. 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके तहत एक अप्रैल से कोई भी बिल देय नहीं होगा, पूर्व के बकाया बिलों पर ब्याज मुक्त भुगतान योजना प्रारंभ की जायेगी।
8624 करोड़ रुपये होगी कुल लागत
दोनों तरह के कुल 14 लाख 78 हजार ट्यूबवेल (5,188) को बिजली बिल में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में करीब 14 लाख 73 हजार ट्यूबवेल हैं। शहरी क्षेत्र में 5,188 ट्यूबवेल हैं। दोनों प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार ट्यूबवेलों के बिजली बिल में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एनटीपीसी के साथ हुए समझौते के तहत अनपरा में 50%-50% भागीदारी (राज्य सरकार और एनटीपीसी) के साथ 800 मेगावाट की दो बिजली संयंत्र इकाइयों को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत 8624 करोड़ रुपये होगी। पहली इकाई लगभग 50 महीनों में चालू हो जाएगी, दूसरी इकाई अगले 6 महीनों में चालू हो जाएगी।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मिली मंजूरी
इसके साथ ही घाटमपुर में 660 मेगावाट की तीन सुपरक्रिटिकल बिजली इकाइयों के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट के पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
आगरा में पेयजल परियोजना की संशोधित लागत के प्रस्ताव को नगर विकास विभाग में मंजूरी मिल गई है। साथ ही, मातृभूमि अर्पण योजना से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, 40% काम राज्य सरकार वहन करेगी, 60% काम व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, इसमें सीसीटीवी, सोलर लाइट, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल हैं, इसके लिए ए गवर्निंग बॉडी बनेगी। एक परिषद का गठन किया जाएगा।
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इन उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा
कृषि एवं कृषि शिक्षा विभाग किसानों के लिए मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सभी 75 जिलों में त्वरित मक्का विकास योजना चलाएगी, इससे पहले केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जिलों में यह योजना चलायी गयी थी । कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ईपीसी मोड में बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, अनुमानित लागत 434 करोड़ 60 लाख रुपये है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 11 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से रिसर्च सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है।
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