India News UP (इंडिया न्यूज), UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मीडिया प्लेटफॉर्म पर राज्य कर्मचारियों के शामिल होने के संबंध में नियम पारित किया है। इसे लेकर यूप के सरकारी कर्मचारी ने सरकार से विरोध जताया है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक, देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी परिपत्र में राज्य कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या यहां तक कि रेडियो जैसे प्रसारण मीडिया पर सरकारी निर्णयों पर बात करने, पोस्ट करने या लिखने से रोक दिया गया है।
सरकार से लेनी होगी अनुमति
इसी विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “यह आदेश मौजूदा नियमों का विस्तार है, जिसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रिंट, डिजिटल मीडिया, टेलीकास्ट या प्रसारण मीडिया पर किसी भी तरह का लेखन करने से पहले पूर्व आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य है।” हालांकि, इस कदम को मौजूदा व्यवस्था द्वारा एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसे सरकारी स्रोतों से सूचना के प्रवाह को विनियमित करने के इरादे से क्रियान्वित किया गया है।
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आदेस में यूपी सरकारी सेवक आचरण नियम, 1956 की धारा 3 (2) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि “प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने व्यवहार और आचरण को विनियमित करने के लिए जारी किए गए विशिष्ट और निहित सरकारी आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।” नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के एक जूनियर अधिकारी ने बताया कि समाचार पत्रों और रेडियो तथा सरकार की आलोचना के संबंध में नए प्रावधान पेश किए गए हैं।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि “यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ या सरकारी परिपत्रों से महत्वपूर्ण जानकारी लीक करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
क्या है नया नियम?
नए दिशानिर्देशों के तहत, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या डिजिटल प्लेटफार्मों में लेख, राय टुकड़े, या यहां तक कि टिप्पणियां लिखने के किसी भी प्रयास के लिए अब राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। जबकि अधिकारियों का एक समूह, नाम न छापने की मांग करते हुए, इसकी तुलना गैग ऑर्डर से करता है, अन्य लोग यह कहते हुए तर्क समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रसारित जानकारी और राज्य सरकार की नीतियां संवेदनशील के बहिर्वाह को रोकने के लिए समन्वयित हैं या परस्पर विरोधी जानकारी।
उनका दावा है कि यह निर्देश अभिव्यक्ति के सभी रूपों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रचनात्मक और बौद्धिक अधिकारों के महत्व का सम्मान करते हुए, आदेश में कर्मचारियों द्वारा लिखे गए कलात्मक, साहित्यिक और वैज्ञानिक लेखों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है।
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