India News (इंडिया न्यूज़), “Advocate Protection Act” महोबा : महोबा (Mahoba News) में अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन करते हुए वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता (Advocate Protection Act) कल्याण निधि योजना की राशि बढ़ाकर 10 लाख रूपये किए जाने की मांग सहित वकीलों की समस्याओं और भविष्य की सुविधाओं की मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है।
- क्या है पूरा मामला
- 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहा प्रदर्शन
- 70 वर्ष के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की भी मांग
- ज्ञापन राज्यपाल को भेजा जा रहा – एसडीएम
क्या है पूरा मामला
दरअसल, आपको बता दें की जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष इरेन्द्र अनुरागी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए अधिवक्ताओं ने तहसील में पहुंचकर प्रदर्शन किया है।
अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। अधिवक्ता अपनी सभी मांगों को लेकर आज एक दिन के न्यायिक कार्य से विरत होकर प्रदर्शन कर रहे है।
10 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रहा प्रदर्शन
जिला अधिवक्ता समिति न्यायिक कार्य से विरत रहकर वकीलों की समस्याओं और भविष्य की सुविधाओं की मांग कर रहे है। तहसील में इकट्ठा हुए अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर ज्ञापन एसडीएम सदर जीतेन्द्र कुमार को सौपा है।
अधिवक्ताओं ने मांगे पूरी ना होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बताया जाता है कि बहुत दिनों बाद एसोसिएशन कानपुर में आयोजित हुई बैठक के समर्थन में वकीलों ने न्यायिक कार्य से विरत रहे और उनके द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया।
70 वर्ष के अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की भी मांग
उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष इरेन्द्र अनुरागी, भारत विशाल शुक्ला, संजय वर्मा, बलबीर सिंह सेंगर, अरुण कुमार अर्जरिया आदि बताते हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की जा रही है।
इसके साथ ही अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मिल रहे पांच लाख की धनराशि को बढ़ाकर 10 लाख किए जाने की भी मांग है। यही नहीं न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था और नए अधिवक्ताओं के सुविधाएँ दिए जाने वहीँ 70 वर्ष के हो चुके अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की भी मांग की जा रही है।
ज्ञापन राज्यपाल को भेजा जा रहा – एसडीएम
शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी के अंतर्गत प्रदेश में अधिवक्ता एमएलसी के कम से कम 25 एमएलसी सीट में चुनाव कराने की भी मांग की जा रही है। अधिवक्ताओं को उत्तर प्रदेश के आयुष्मान योजना में भागीदारी के अलावा अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को अधिवक्ताओं ने सौंपा है।
उसमे कहा कि यदि इन मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया तो फिर अधिवक्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। एसडीएम ने बताया की वकीलों ने एक ज्ञापन सौपा है। जिसे राज्यपाल को भेजा जा रहा है।
also read – लखनऊ के नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लैंडफिल में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू
SHARE
