UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया। यूपी बजट सत्र 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गयी। इस पायलट योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत अनुरूप 02 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन का 05 वर्षों में वितरण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना हेतु 3600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
खबर में खास:
- आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स के लिए 401 करोड़ रूपये किए गए आवंटित
- डेढ़ लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार
आई.टी. एवं इलेक्ट्राॅनिक्स के लिए 401 करोड़ रूपये किए गए आवंटित
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्राॅनिक्स विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
स्टेट डाटा सेन्टर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
डेढ़ लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा रोजगार
प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश में आई0टी0 पाक्र्स की स्थापना की जा रही है । प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017-2022 के तहत राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों को रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । प्रदेश सरकार द्वारा नई उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित की गयी है । इसके अन्तर्गत लगभग रूपये 5000 करोड़ के निवेश का अनुमान है जिससे लगभग 50,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं 1,00,000 व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है ।
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