सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के फैसलें पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में को मंजूरी दे दी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा OBC आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का आदेश का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कानूनी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समय से निकाय चुनाव कराने के लिए है।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कई दिन पहले ही सौंप दिया था जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस पर कोर्ट ने सहमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी इजाजत
यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि यदि कोर्ट परमिशन देता है तो वह अगले 2 दिनों के भीतर निकाय चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इजाजत दे दी है।जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद भी निकाय चुनावों की तैयारियों में तकरीबन 20 से 25 दिन लेगेंगे। इस पर कहा जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी हफ्तें में निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है. ऐसे में मई के महीने में यूपी में निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं।
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